फॉरेन्सिक तपासासाठी आता २५४ वाहने व २२०० तज्ज्ञ; १३७२.३६ कोटी रूपयांच्या तरतुदीला मंजुरी 

२१ वाहनांची लवकरच खरेदी

नारायण जाधव, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ ची देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली असून महाराष्ट्रात १ जुलैपासून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  या नव्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत आता गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्यामध्ये ज्या प्रकरणात सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या कामासाठी आता राज्यातील पोलिस दलात कंत्राटी तत्त्वावरील फॉरेन्सिक तज्ज्ञांसह २२०० कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तसेच २५४ मोबाइल फॉरेन्सिक वाहनांची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या नव्या फॉरेन्सिक यंत्रणेसाठी १३७२.३६ कोटी रूपयांचा निधी लागणार असून त्याला गृह विभागाने तत्त्वत: मान्यताही दिली आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात आता नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाकरिता ३, मुंबई आणि नागपूर आयुक्तालयाकरिता प्रत्येकी ५ आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी ८ अशा २१ वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. या वाहनांसाठी ३२ कोटी ३ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरीही देण्यात आली आहे.

गुन्हे स्थळावरून परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करून जतन करणे, तसेच संबंधित व्हिडीओ व छायाचित्रण करणे, यासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना आवश्यक किट, केमिकल्स तसेच मोबाइल व्हॅनची आवश्यकता आहे. 

समितीने केला होता सर्वंकष अभ्यास

रासायनिक व वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या समितीमध्ये फॉरेन्सिक अर्थात न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक संचालनालयातील सर्व विभाग प्रमुखांचा समावेश होता. या समितीने सर्वंकष अभ्यास करून काही शिफारसी दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांनी मार्च महिन्यात २५४ मोबाइल फॉरेन्सिक वाहनांसह २२०० अधिकारी-कर्मचारी नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.

प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच तपासाचे काम

फोरेन्सिक यंत्रणेसाठी आवश्यक २२०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरुवातीला कंत्राटी वा बाह्ययंत्रणेद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी २० टक्के याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांत ते नियमित तत्त्वावर सेवेत घेण्याचा विचार आहे. मोबाइल फोरेन्सिक व्हॅनवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करताना संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार त्यांची शैक्षणिक अर्हता राहील. त्यांनी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना घटनास्थळावरील पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.