मीरारोडसह कल्याण-तळोजा मेट्रोसाठी २६८.५३ कोटींचा सल्लागार, MMRDA ची मान्यता

एमएमआरडीएची २७१ व्या बैठकीत मान्यता, पाच महानगरांचा होणार फायदा

नवी मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण-भिवंडी आणि नवी मुंबई या पाच महानगरांना जोडणाऱ्या एकूण दोन मेट्रो मार्गांच्या स्थापत्य व प्रणाली कामांसाठी अखेर एमएमआरडीएसला सल्लागार मिळाले आहेत. यातील मेट्रो मार्ग क्रमांक १० गायमुख ते शिवाजी चौक, मीरारोड आणि मेट्रो मार्ग क्रमांक १२ कल्याण ते तळोजासाठी मेसर्स सिस्ट्रा एस.ए आणि मेसर्स डी.बी. इंजिनिअरिंग आणि कन्सल्टिंग जीएमबी यांची संयुक्त निविदेला एमएमआरडीएने आपल्या २७१ व्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. सल्लागारांवरील ही रक्कम २६८ कोटी ५३ लाख ३५ हजार ८६० रुपये आहे.

मेट्रो मार्ग क्रमांक १० ची एकूण किमत ४४७६ कोटी तर मेट्रो मार्ग क्रमांक १२ ची एकूण किमत ५८६५ कोटी रुपये आहे. या दोन्ही मार्गांच्या पूर्णत्त्वाची एकूण किमत १० हजार ३४१ कोटी रुपये आहे. यामुळे सल्लागारांचे एकूण शुल्क या रकमच्या २.६० टक्के आहे.

मेट्रो मार्ग क्रमांक १०
मेट्रो-७ चा विस्तार करण्यासाठी एमएमआरडीएतर्फे मेट्रो-१० चा प्रकल्प मांडण्यात आला आहे. मेट्रो-१०ने हा गायमुख ते शिवाजी चौक ९.२०९ किमीचा आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४४७६ कोटी इतका असून, त्यावर गायमुख, गायमुख रेती बंदर, वर्सोवा चारफाटा, काशीमीरा, शिवाजी चौक ही स्थानके आहेत. याप्रकल्पामुळे मुंबई, बोरीवली, मीरा-भाईंदर, घोडबंदर रोड व ठाणे येथील नागरिकांना फायदा होणार आहे.

मेट्रो मार्ग क्रमांक १२
मेट्रो-१२ हा मेट्रो-५चा विस्तार असणार असून संपूर्ण मार्ग २०.७५६ किलोमीटरचा आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४४७६ कोटी इतका असून या मार्गात १७ स्टेशन्स असणार आहेत. यात एपीएमसी कल्याण, गणेशनगर, पिसावलीगाव, गोळवली, डोंबिवली एमआयडीसी, सागाव, सोनारपाडा, मानपाडा, हेदुटणे, कोळेगाव, निळजेगाव, वडवली, बाले, वाकळण, तुर्भे, पिसावे डेपो, पिसावे, तळोजा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा कल्याण-डोंबिवली, शीळफाटासह नवी मुंबईतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे.

जमीन संपादनासह खारफुटींचा मोठा अडथळा
स्थापत्य व प्रणाली कामांसाठी आता सल्लागार नेमण्यास मंजुरी मिळाली असली तरी या सर्व मार्गांत पर्यावरण विषयक मंजुऱ्यांचा मोठा अडथळा राहणार आहे. कारण खासगी जमिनींच्या संपादनासह खाडीपात्र बुजवून खारफुटींची कत्तल त्यासाठी करावी लागणार असून, यासाठी पर्यावरण मंत्रालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. या मंजुऱ्या कधी मिळतात, त्यावरच हे सर्व प्रकल्प किती गती पकडतात, हे अवलंबून आहे.