सेझबाधितांच्या वाटपाचे १३० कोटी गायब

शेतकरी, मच्छीमारांना नुकसानभरपाईपोटी आणि पुनर्वसनासाठी सिडकोकडे सुपूर्द केलेले १३० कोटींचे वाटपच न झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मधुकर ठाकूर 
उरण : नवी मुंबई सेझने बाधित झालेल्या हजारो शेतकरी, मच्छीमारांना नुकसानभरपाईपोटी आणि पुनर्वसनासाठी सिडकोकडे सुपूर्द केलेले १३० कोटींचे वाटपच न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत काही प्रकल्पग्रस्तांनी माहितीच्या अधिकारात रकमेच्या विनियोगाबाबत विचारणा केली होती. यावेळी सिडकोकडून देण्यात आलेल्या माहितीत मूळ प्रश्नालाच बगल देण्यात आली आहे. संबंधित सिडको अधिकारीही बोलण्यास तयार नसल्याने पुनर्वसनासाठी दिलेल्या १३० कोटी रकमेच्या विनियोग प्रकरणी मोठा घोळ झाला असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
उरण परिसरात सिडकोच्या भागीदारीतून नवी मुंबई सेझची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात नवी मुंबई सेझची ७४ आणि सिडकोची २६ टक्के भागीदारी आहे. सेझ निर्मितीसाठी जेएनपीटी आणि सिडकोने द्रोणागिरी नोड परिसरातील हजारो हेक्टर जमीन लीजवर दिली आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यात अनेक गावांतील शेतकरी, मच्छीमारांना पारंपरिक व्यवसायाला मुकावे लागले आहे. प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या माती-दगडाच्या भरावामुळे पारंपरिक मिठागरे, शेती नष्ट झाली आहे. अनेक खाडीपात्र बुजवल्याने पारंपरिक मासेमारी व्यवसायही संपुष्टात आला आहे. परिणामी हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बाधित प्रकल्पग्रस्तांचा नुकसान भरपाई व पुनर्वसनासाठी दहा वर्षांपासून सिडको, जेएनपीटी, नवी मुंबई सेझ व्यवस्थापनाकडे लढा सुरू आहे. येथील काही सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते रामदास जनार्दन कोळी यांनी याप्रकरणी २०१३ मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलकडे याचिकाही दाखल केली होती.
सातत्याने होणारा संघर्ष आणि आंदोलनामुळे नवी मुंबई सेझने अखेर मच्छीमार, शेतकरी यांचे पुनर्वसन आणि आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी तब्बल १३० कोटी रुपये सिडकोकडे सुपूर्द केले होते. याची माहिती नवी मुंबई सेझने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव तसेच पर्यावरण आणि एडीएफ मुख्य सचिव यांना ७ मार्च २०१४ दिलेल्या पत्रातून दिली आहे. मात्र त्यानंतरही सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांना एक पैसाही देण्यात आलेला नाही.
.नवी मुंबई सेझने बाधित शेतकरी, मच्छीमारांना नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनापोटी दिलेले १३० कोटींचा निधीचे वाटप कशाप्रकारे करण्यात आले, याची माहिती मिळावी यासाठी सिडकोचे महाव्यवस्थापक (सेझ ) यांच्याकडे दिलीप पांडुरंग कोळी यांनी २०१९ मध्ये माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. मात्र १५ मार्च २०१९ रोजी लेखी स्वरूपात दिलेल्या माहितीमध्ये १३० कोटींपैकी १२ कोटी ९४ लाख ६७ हजार ७३५ रुपये किमतीचे नवी मुंबई सेझ कंपनीचे शेअर्स खरेदी केल्याची कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत. दिशाभूल करण्यात आलेल्या माहितीत रिसेटलमेंट आणि रिहॅबिटेशन या कामासाठी एक पैसाही खर्च केला नसल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी दिलेल्या १३० कोटी रकमेच्या विनियोग प्रकरणी मोठा घोळ झाला असल्याचा संशय कोळी यांनी व्यक्त केला आहे.
सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांच्याकडे नवी मुंबई सेझ बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व नुकसानभरपाईबाबत विचारणा केली असता, तुमच्याकडील कागदपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप पाठवा, दोन दिवसांत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र कागदपत्रे पाठविल्यानंतरही त्यांच्याकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.
नवी मुंबई सेझ विभागाच्या सहाय्यक अधिकारी श्वेता वाडकर यांनीही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत परस्परांवर बोट दाखवून जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी दिलेल्या १३० कोटी रकमेच्या विनियोग प्रकरणी मोठा घोळ झाला असल्याचा संशय बळावत आहे.