३०० हेक्टर भातशेती पडीक

तालुक्यातचे भौगोलिक क्षेत्र २६ हजार ५२५ हेक्टर असून, शहरी ३ किमी व ग्रामीण ४२ किमी सागरीकिनारा लाभलेल्या तालुक्यात ७५ गावे व ७५ हजार लोकसंख्या आहे

मुरुड : तालुक्यातचे भौगोलिक क्षेत्र २६ हजार ५२५ हेक्टर असून, शहरी ३ किमी व ग्रामीण ४२ किमी सागरीकिनारा लाभलेल्या तालुक्यात ७५ गावे व ७५ हजार लोकसंख्या आहे. भातशेती व मासेमारी हा लोकांचा प्रमुख व्यवसाय. भातशेती क्षेत्र तालुक्यात ३ हजार ९०० हेक्टर केवळ कागदावर उरले आहे. उधाणाचे पाणी शेतात घुसून सुमारे ७०० ते ८०० हेक्टर जमीन खारफुटी तसेच खाजणाने व्यापाली आहे. प्रत्यक्षात २,९०० हेक्टर भातशेती लागवडीखाली आहे. याचा अर्थच असा की सुमारे ३०० हेक्टरहून अधिक जमीन लागवडीखाली नाही. भाताला योग्य हमी भाव मिळत नसल्याने भात शेती परवडत नसल्याचे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे भाताचे कोठार असलेल्या मुरूड तालुक्यात भात क्षेत्र कमी होत आहे.
अत्यल्प भूधारकांना शासकीय पातळीवर प्रोत्साहन पर आर्थिक साहाय्य देऊ केल्यास पडीक क्षेत्र भातशेतीखाली वा पीक पद्धतीत बदल करून लावगडीयोग्य करता येईल. श्रमाला प्रतिष्ठा असून शेतीतून सोने पिकविता येईल, असा विश्वास देण्यासाठी लोकप्रबोधनाची गरज आहे. कृषी विभागातर्फे असे प्रयत्न व्हावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. शेती धारण क्षेत्राचा विचार करीत १५ ते २० गुंठे इतके अल्पभूधारक असलेल्यांची संख्या ७५ ते ८० टक्के इतकी असून, १ एकर क्षेत्र असलेल्यांची संख्या २० ते २५ टक्के एवढी भरते. १ एकर क्षेत्र असलेली जमीन लागवडीखाली आहे. भात शेती पडीक राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेती लागवडीसाठी लागणारा खर्च आणि खरीप हंगामात मिळणारे आताचे उत्पन्न याचे प्रमाण व्यस्त आहे.
शेत लागवडीखाली नांगरणी, रानभाजणी, संकरीत भाताचे वाण पेरणी, लावणी, रासायनिक खते, आंतरमशागत, पाणी व्यवस्थापन, कापणी, मळणी आदींचा खर्च प्रतिएकरी १३ हजार ते १३ हजार ५०० इतका येतो. तर प्रत्यक्ष प्रति एकरी भाताचे उत्पन्न जेमतेम १२ हजार ते १२ हजार ५०० इतकेच मिळते. तत्पर्य भातशेतीचा व्यवसाय हा आतबट्ट्याचा समजतात. शासनाकडून भाताला हमीभाव नाही. प्रति क्विंटल एक हजाराने भात विकावे लागल्यावर अगतिक शेतकरी कसा जगणार, अशी प्रतिक्रिया खार आंबोलीचे सरपंच मनोज कमाने यांनी दिली. त्यांच्या मते पाणलोट योजनेचा कालावधी संपत आला तरी अनुदान न मिळणे ही क्रूर थट्टा आहे. (वार्ताहर)