कोंढाणे-बाळगंगा धरणांसह नैना प्रकल्पाला पंतप्रधान गतीशक्तीचा ३३४ कोटींचा बूस्टर

नवी मुंबई : भांडवली गुंतवणुकीअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेंतर्गत नगरविकास विभागाने राज्यातील सिडको, एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएसह राज्यातील विविध शहरांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या नगररचना संचालकांना १४३२ कोटी ८ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज ५० वर्षांकरिता वितरित केले आहे.

यात योजनेसाठी केंद्राने भाग १ मध्ये दुसऱ्या हप्त्याचे ६५२ कोटी, तर नागरी सुधारणांसाठीच्या भाग ६ मध्ये ७८० कोटी ८ लाख असे एकूण १४३२ कोटी ८ लाख रुपये वितरित केले आहेत. यात आपल्या क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी सिडको बांधीत असलेल्या कोंढाणे आणि बाळगंगा धरणासाठीच्या २५४ कोटी ५० लाख रुपयांचा समावेश आहे. तर नैनाच्या विकासासाठीही ८० कोटी रुपये दिले आहेत.

केंद्राने हा निधी वितरित केल्याने सिडकोस कोंढाणे आणि बाळगंगा ही धरणे आणि त्यांच्या पाइपलाइनची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून पनवेल-खारघर, कामोठे-उलवेसह नैना क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविणे सोपे जाणार आहे. कोकण पाटबंधारे महामंडळामार्फत सिडको ही धरणे बांधत असून त्यात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.

एमएमआरडीए, पीएमआरडीला भरीव कर्ज

उर्वरित निधीत एमएमआरडीएच्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्गासाठी २५० कोटी, कुर्ला-वाकोला आणि कुर्ला एमटीएनएल जंक्शनसाठी ८७ कोटी ५० लाख आणि भारत फोर्ज ते वाकोला जंक्शन मार्गिकेसाठीच्या २२ कोटी ५० रुपयांचा समावेश आहे. तसेच पीएमआरडीएच्या विद्यापीठ मेट्रो मार्गिकेसाठी ३७ कोटी ५० लाख रुपये दिले आहेत. केंद्र शासनाने पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेंतर्गत ५० वर्षांकरिता १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सिडको, एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएचे प्रकल्प मंजुरीसाठी धाडले होते. एकूण ७ भागात विविध प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.

१५० शहरांच्या विकास आराखड्यांसाठी ७८० कोटींचे दान

भाग ६ मध्ये राज्यातील ५० शहरांचा जीआयएसवर आधारित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ५४ कोटी ६२ लाख, १०० नगरपालिका आणि नगरपंचायती असलेल्या शहरांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी ५४५ कोटी ३८ लाख, टीपींसाठी १०० कोटी आणि सिडकोचा नैना आणि पीएमआरडीएमधील टीपींच्या अंमलबजावणीसाठी ८० कोटी ८ लाख असे ७८० कोटी ८ लाख रुपये दिले आहेत. यामुळे या शहरांचे विकास आराखडे विहित मुदतीत पूर्ण होऊन त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करणे शक्य होणार आहे.

यापूर्वी दिले ६९७ कोटी

या योजनेंर्गत डिसेंबर २०२२ मध्ये यातील भाग -१ मध्ये ४५ कोटी तर भाग दोनमधील पहिला हप्ता म्हणून ६५२ कोटी असे ६९७ कोटी रुपये राज्य शासनाने उपराेक्त महामंडळांना वितरित केले आहेत.