पनवेल महापालिका क्षेत्रात ३३५ मोबाइल टॉवर अनधिकृत

पनवेल महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत मोबाइल टॉवरचे पेव वाढले आहे.

वैभव गायकर 
पनवेल : पनवेल महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत मोबाइल टॉवरचे पेव वाढले आहे. दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत असून पालिकेने अशा अनधिकृत मोबाइल टॉवरवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६७ मोबाइल टॉवर पालिकेने सिल केले आहेत. पालिकेची परवानगी घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मोबाइल टॉवरचालकांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेमार्फत देण्यात आली.
महापालिकेने मोबाइल टॉवरसंदर्भात दर आकारण्याचा ठराव १३ जानेवारी २०१८ रोजी निश्चित केला आहे. या वेळी पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात पालिका क्षेत्रात सुमारे ३६३ मोबाइल टॉवर असल्याची माहिती पालिकेकडे उपलब्ध आहे. वर्षभरात या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, पालिकेकडून केवळ २८ मोबाइल टॉवरचालकांनी परवानगी घेतली आहे. उर्वरित सर्व मोबाइल टॉवर तीन वर्षांपासून अनधिकृतरीत्या सुरू आहेत.
सध्याच्या घडीला पालिकेकडे उत्पनाचे स्रोत म्हणून केवळ मालमत्ता कर आकारणी केली जाते. याव्यतिरिक्त महापालिकेकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसताना विनापरवाना मोबाइल टॉवरमुळे प्रत्येक वर्षाला पालिकेचा सुमारे पाच कोटींचा कर बुडत आहे. नामांकित कंपन्यांचे मोबाइल टॉवर उभारून सोसायटी आपल्या इमारतीचा डागडुजीचा खर्च वसूल करत असल्या तरी पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याने नजीकच्या काळात अनधिकृत मोबाइल टॉवरविरोधात मोहीम तीव्र करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले. पनवेल महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत टॉवर तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. या वेळी तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सरपंचाच्या तोंडी परवानगीने हे अनधिकृत मोबाइल टॉवर सुरू आहेत. या परवानगी देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहारही झाल्याची चर्चा आहे.
पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात पालिका क्षेत्रात ३६३ मोबाइल टॉवर असल्याची नोंद आहे. वर्षभरात हा आकडा ५०० पेक्षा जास्त झाला आहे. पालिकेकडे २८ अधिकृत टॉवर वगळता केवळ दहा मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. उर्वरित मोबाइल टॉवर अद्यापही पालिकेचा कर बुडवत आहेत. पालिका स्थापनेपासून तीन वर्षांत अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारून पालिकेचा १५ कोटींपेक्षा जास्त कर बुडाल्याने पालिकेने संबंधित अनधिकृत मोबाइल टॉवरधारकांना शेवटचे अल्टिमेटम दिले आहे.
>ग्रामीण भागात मोबाइल टॉवरचा सुळसुळाट
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत टॉवर तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सरपंचाच्या तोंडी परवानगीने हे अनधिकृत मोबाइल टॉवर सुरू आहेत. या परवानग्या देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहारही झाल्याची चर्चा आहे.
>कारवाई करून मोबाइल कंपन्यांची सेवा बंद करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. पालिकेच्या धोरणानुसार संबंधित मोबाइल टॉवरचालकांनी रीतसर पालिकेचीही परवानगी घ्यावी. याकरिता पालिकेच्या माध्यमातूनही संबंधितांना सहकार्य केले जाईल. मात्र, पालिकेचा कर बुडविणाºया मोबाइल टॉवरचालकांवर कारवाई केली जाईल.
- गणेश देशमुख, आयुक्त,
पनवेल महानगरपालिका