केंद्राने मत्स्य योजनेसाठी ३८ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला - पुरुषोत्तम रुपाला 

नवी मुंबईतील वाशी येथे शुक्रवारी संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय मस्त्य संमेलनात ते बोलत होते.  

नवी मुंबई : स्वातंत्र्यकाळापासून ते २०१४ सालापर्यंत देशात जेवढे सरकार झाले त्यांनी मत्स्य योजनेसाठी ३ हजार ६८० कोटी रुपये खर्च केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मत्स विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करून २०१४ सालापासून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू केली. या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल ३८ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी दिली. नवी मुंबईतील वाशी येथे शुक्रवारी संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय मस्त्य संमेलनात ते बोलत होते.  
  
देशाचे जवान ज्याप्रमाणे देशाची सुरक्षा करतात त्याप्रमाणे देशातील मच्छिमार हे समुद्रात सुरक्षेचे काम करत असल्याचे ते म्हणाले. स्वातंत्र्यनंतर या क्षेत्राला स्पर्श करणारे पंतप्रधान मोदी हे असून मंत्रालय बनविल्यावर सुरुवातीला २० हजार कोटींचा निधी तसेच इन्फ्रास्टक्चरसाठी ८ हजार कोटी रुपये दिले होते. मत्स्य क्षेत्राशी निगडित नागरिकांचा पाठिंबा वाढला असून सध्या ६३ हजार कोटी रुपयांची निर्यात या क्षेत्रात होत असल्याचे रुपाला यांनी सांगितले. बोटींसाठी देखील विविध टेक्नॉलॉजी बनविण्यात आल्या असून त्यांचा वापर वाढला पाहिजे असे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले. 

सहकार भारती मत्स्य क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी काम करत असल्याचा आनंद असून शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्जाची योजना मत्स्य व्यवसायाशीनिगडित लोकांना पंतप्रधान देणार असल्याचे सांगत फिशरमॅनला किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामधून सात टक्के व्याजदराने १ लाख ६० हजार रुपयांची रक्कम सहज उपलब्ध होणार असून वेळेत कर्जाची परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याज सरकार भरणार असल्याचे रुपाला यांनी सांगितले. 

व्यवसायात टेनॉलॉजीचा वापर केल्यास उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी आमदार गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे, रमेश पाटील, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर, डॉ.उदय जोशी, जयंतीभाई केवट, रामदास संधे, जयदीप पाटील आदी मान्यवर आणि देशातील सुमारे २६ राज्यातील मत्स्य क्षेत्राशी निगडित प्रतिनिधी उपस्थित होते.