‘नैना’तील ४० टक्के जमीन शेतकऱ्यांची; सिडकोचा निर्णय, २३ गावांवर लक्ष केंद्रित

मुंबईपेक्षा दुप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या नैना क्षेत्राचा विकास विविध कारणांमुळे खुंटला आहे. त्या

- कमलाकर कांबळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : नैना क्षेत्राच्या विकासासाठी सिडकोने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करून सध्या पहिल्या टप्प्यात २३ गावांच्या पथदर्शी प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. टीपी स्कीम म्हणजेच नगररचना परियोजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्याचा विकास करण्याची सिडकोची योजना आहे.  त्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या  एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के जमीन सिडको स्वत:कडे ठेवणार असून, उर्वरित ४० टक्के जमीन अडीच एफएसआयसह संबंधित शेतकऱ्याला फ्री होल्ड तत्त्वावर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

मुंबईपेक्षा दुप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या नैना क्षेत्राचा विकास विविध कारणांमुळे खुंटला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील शेतकरी आणि विकासकांचा नैनाला विरोध होत आहे. असे असले तरी  सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी यासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलली आहेत. शेतकरी आणि भूधारकांचा विरोध लक्षात घेऊन परतावा म्हणून दिली जाणारी ४० टक्के जमीन लिज होल्ड न करता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या ४० टक्के जमिनीची संपूर्ण मालकी संबंधित शेतकऱ्यांची असणार आहे. त्याचबरोबर विकासाला मारक ठरणाऱ्या विविध घटकांचा अभ्यास करून त्याचे निराकारण करण्यावर सिडकोने भर दिला आहे. 

आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेच्या नेमणुकीचा विचार
    नैना क्षेत्राच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याची योजना आहे. तसेच  संपादित जमिनीची विक्री करण्यासाठी लॅण्ड डिस्पोझल ॲक्टमध्ये बदल करावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
    सुनियोजनासाठी टीपी स्कीमचा आकार लहान करून प्रत्येक स्कीमसाठी स्वतंत्र लवाद नेमण्याची योजना आहे. 
    नैना क्षेत्रातील भूसंपादन आणि इतर संबंधित प्रक्रियांना गती मिळावी, यासाठी सिडकोतच विभागीय महसूल आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करावी, अशी मागणीही राज्य शासनाकडे यापूर्वीच केली आहे.

२३ गावांतील तीन हजार हेक्टर क्षेत्र
‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्यात २३ गावांतील तीन हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. संपूर्ण ‘नैना’चा हा पायलट प्रोजेक्ट आहे. यात एकूण ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित केल्या आहेत.