नवी मुंबईत ४५७ इमारती धोकादायक; अतिधोकादायक इमारतींचाही वापर सुरू

दोन लाख नागरिकांचा जीव टांगणीला

- नामदेव मोरे 

नवी मुंबई : महानगरपालिकेने शहरातील ४५७ इमारती धोकादायक घोषित केल्या आहेत. यामधील ६१ इमारती अतिधोकादायक असून, त्यांचा वापर तत्काळ बंद करणे आवश्यक असताना, त्यामधील ४७ इमारतींचा अद्याप वापर सुरू आहे. इमारतींच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया रखडल्यामुळे शहरातील जवळपास २ लाख नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जीवन जगावे लागत असून, अपघात घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

मुंबईमधील फोर्ट परिसरातील भानुशाली इमारत कोसळून दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने २४ जून रोजी ४५७ धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली आहे. अतिधोकादायक इमारती तत्काळ मोकळ्या करण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या असून, दुरुस्ती करणे शक्य आहे, अशा इमारतींची विनाविलंब दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक, प्रत्येक वर्षी पावसाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका ही यादी प्रसिद्ध करत असते. औपचारिकता व स्वत:च्या जबाबदारी झटकण्यासाठीच हा प्रकार केला जात असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

अतिधोकादायक इमारतींमध्येही नागरिक वास्तव्य करत आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अनेक प्रस्ताव महानगरपालिकेला सादर करण्यात आले आहेत, परंतु या प्रकल्पांना वेळेत परवानगी दिली जात नाही. यामुळे नाईलाजाने नागरिकांना धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी रहिवाशांमध्ये पुनर्बांधणीवरून मतभेद असून, त्यामुळे पुनर्बांधणीचे काम रखडत आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमधील कांदा-बटाटा मार्केटही अतिधोकादायक असून, तेथे प्रतिदिन पाच हजारांपेक्षा जास्त नागरिक काम करत आहेत. मसाला मार्केटमधील मध्यवर्ती सुविधागृह ही इमारतही धोकादायक घोषित केली आहे. सदर इमारतीमध्ये जवळपास दोन हजार नागरिकांची प्रतिदिन ये-जा सुरू असते. या इमातीचाही वापर अद्याप सुरूच आहे.

एपीएमसीजवळी अनेक कोल्डस्टोरेज व एक दूध डेअरी प्रकल्पाची इमारतही धोकादायक घोषित केली आहे. या इमारतींमध्येही शेकडो नागरिक काम करत आहेत. मागील वर्षभरात शहरात सहा ठिकाणी प्लास्टरचा भाग कोसळल्याची घटना घडली आहे. धोकादायक घोषित केलेल्या सर्व इमारतींमध्ये जवळपास २ लाख नागरिक वास्तव्य करत आहेत. यापैकी एखादी इमारत कोसळून जीवितहानी झाली, तर त्याला जबाबदार कोण राहणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने दुरुस्तीयोग्य इमारती तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या पाहिजेत. दुरुस्ती न करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविला पाहिजे, अशी मागणी नागरिक करू लागले आहेत.

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. अनेक इमारती जर्जर झाल्या असून, कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात. महानगरपालिकेने पुनर्बांधणीचा प्रश्न लवकर मार्गी लावला, तरच हा प्रश्न सुटणार आहे.
- किशोर पाटकर, उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना