पनवेलच्या पाणीप्रश्नासाठी हवा ५०० कोटींचा निधी

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील शहरे आणि गावांना भेडसावणारा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी संघर्ष समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : पनवेल महापालिका क्षेत्रातील शहरे आणि गावांना भेडसावणारा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी संघर्ष समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
देहरंग धरणाची उंची वाढविल्याशिवाय पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटू शकणार नाही. त्याकरिता राज्य सरकारने तातडीने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी करून एक प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्याची एक प्रत शुक्रवारी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना देण्यात आली.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या प्रस्तावात पनवेल महापालिकेच्या ११० चौरस मीटर क्षेत्रातील पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, खांदा वसाहत आदी शहरांसह २९ गावांचा समावेश करण्यात आला असून काही ठिकाणी सद्य:स्थितीत पनवेल महापालिका आणि सिडकोकडून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकारने शहरे आणि गावांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत फारशी सकारात्मकता न दाखविल्याने सध्या अनेक ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पनवेल संघर्ष समितीने काही जलतज्ज्ञांच्या मदतीने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. तो प्रस्ताव राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठा मंत्री (शहरे) रणजित पाटील, रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता, कोकण आयुक्त प्रभाकर देशमुख, रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले आदींना पाठविण्यात आला आहे. याची एक प्रत आयुक्तांनाही सुपूर्द करण्यात आली आहे.