बाजार समित्यांमधील ५० हजार कोटींची उलाढाल धोक्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2020 03:05 AM2020-10-05T03:05:08+5:302020-10-05T06:54:36+5:30
अस्तित्वाचे आव्हान; ३०५ बाजार समित्यांना करावी लागणार तारेवरची कसरत
- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या नव्या कृषी कायद्यांचा सर्वाधिक फटका कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व त्यांच्या ६२४ उप बाजारांमध्ये वर्षाला जवळपास ३.६८ कोटी टन मालाची खरेदी-विक्री होत असून ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते.
बाजार समित्यांच्या माध्यमातून पाच लाख नागरिकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. नव्या कृषी कायद्यांमुळेसहा दशकांची कृषी व्यापाराची ही यंत्रणा मोडकळीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून ती टिकविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
केंद्र शासनाच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभर आंदोलने सुरू झाली आहेत. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कृषी व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये, यासाठी एप्रिल १९५९ मध्ये पुणे येथे पहिली बाजार समिती सुरू झाली व पुढील सहा दशकांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यांमध्ये बाजार समित्यांची साखळी निर्माण झाली आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बाजार समित्यांमधून तब्बल ३ कोटी ६८ लाख टन कृषी मालाची विक्री झाली आहे. त्याद्वारे ४७ हजार कोटी रूपयांची उलाढाल झाली आहे. प्रत्येक वर्षी साडेतीन ते चार लाख टन कृषी मालाची बाजार समित्यांमध्ये विक्री होत असून किमान ४५ ते ५० हजार कोटी
रूपयांची उलाढाल होत आहे. एकट्या मुंबई बाजार समितीमध्ये गतवर्षी ३२ लाख टन मालाची विक्री होऊन ६,९३७ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती.
असे आहे राज्यातील चित्र
मुख्य बाजार समित्या ३०५
उपबाजार ६२४
गतवर्षीची आवक ३.६८ कोटी टन
गतवर्षीची वार्षिक उलाढाल ४७,७४४ कोटी
सर्व बाजार समित्यांचे उत्पन्न ७१० कोटी
बाजार समित्यांकडील जमीन ३,४३० हेक्टर
उपलब्ध रोजगार ५ लाख
विभागनिहाय उलाढाल
विभाग बाजार उलाढाल
समित्या (कोटी)
मुंबई/कोकण २० ८०४०.८७
प. महाराष्ट्र ४३ १,00६१.५0
उ. महाराष्ट्र ५३ ८,०८२.६२
मराठवाडा ८३ ७,२५२.७५
विदर्भ ९२ १५,०८३.०२
साखळी मोडीत काढण्याचा डाव
बाजार समिती हे कृषी व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असून नवीन कायद्यांमुळे या संस्था उद्ध्वस्त होणार आहेत. कृषी व्यापाराची साखळी मोडीत काढण्याचा डाव आहे. व्यापारी, कामगार या सर्व घटकांचे अस्तित्व संपणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी आम्ही न्यायालयातही धाव घेतली आहे. - दिलीप मोहिते - पाटील
अध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहकारी संघ