अण्णासाहेब पाटील महामंडळातील ६१ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले

व्यवस्थापकीय संचालकांचा निर्णय; अध्यक्षांकडून नाराजी .

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातील ६१ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरून कमी करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय घेतला असून, महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील 
यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर शासनाने सगेसोयरे व इतर मागण्यांसाठी मुदत मागून घेतली आहे. राज्यभर मराठा आरक्षणाची चर्चा सुरू झालेली असतानाच अचानक अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातील ६१ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. एकीकडे सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याचे अश्वासन देत आहे, तर दुसरीकडे महामंडळातील मनुष्यबळ कमी केले जात आहे.  महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ९० हजार तरुणांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. आता कर्मचारी कपातीमुळे कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे समाजबांधवांचे म्हणणे आहे.

नरेंद्र पाटील यांनीही महाव्यवस्थापकांच्या निर्णयास तीव्र विरोध केला आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाचे नुकसान करण्याचे षड्यंत्र कोणाचे हे तपासले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली असून, सोमवारी नवी मुंबईत दुपारी १२ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

काय होणार परिणाम? 
- राज्यातील जवळपास ९० हजार तरुणांना महामंडळाच्या योजनेतून विविध बँकांनी कर्ज दिले आहे. कर्जावरील व्याज परतावा देण्याचे काम आता रखडणार आहे.
- हजारो लाभार्थ्यांना ५० कोटी रूपये व्याज परतावा देणे आचारसंहितेमुळे रखडले आहे. त्या कामास अजून विलंब होईल. 
- राज्यातील ज्या बँकांकडून  वेळेत कर्ज उपलब्ध करून दिले  जात नाही. काही अडचणी  असतील, त्या बँकेशी  समन्वय ठेवून कर्मचारी त्या सोडवतात. ही समन्वयाची कामेही रखडण्याची चिन्हे आहेत. 
- व्याज परतावा देताना सर्व कागपत्रांची छाननी करावी लागते. ती कामेही रखडणार आहेत.