महापालिकेला ७५.५३ कोटींचे अनुदान!

महानगरपालिकेला स्थानिक संस्था करापोटी (एल.बी.टी.) शासनाकडून जानेवारीकरिता ७५.५३ कोटी इतके अनुदान मिळणार आहे.

नवी मुंबई : महानगरपालिकेला स्थानिक संस्था करापोटी (एल.बी.टी.) शासनाकडून जानेवारीकरिता ७५.५३ कोटी इतके अनुदान मिळणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच उत्तम करवसुली प्रणाली कार्यान्वित केल्याने महापालिकेला हे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १ आॅगस्ट १५ पासून अंशत: स्थानिक संस्था कर रद्द केला. सद्यस्थितीत ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था कर वसूल करण्यात येतो. यामध्ये होणारे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान भरु न काढण्यासाठी शासनाकडून हे अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार शासनाकडे जुलै महिन्यात उपलब्ध असणा-या माहितीस अनुसरु न महापालिकांसाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले होते.
नवी मुंबई ही मुंबई वगळता राज्यात इतर महानगरपालिकांएवढीच मोठी व अनेक नागरी सुविधांमध्ये अग्रेसर असणारी महानगरपालिका मानली जाते. काही तांत्रिक कारणांमुळे आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या ५ महिन्यांच्या कालावधीकरिता महानगरपालिकेस मिळणाऱ्या साधारणत: ३५ कोटी अनुदान रकमेपैकी केवळ ११.५० कोटी इतकेच अनुदान महानगरपालिकेस जाहीर झाले. आगामी ३ महिन्यांचे अनुदान जाहीर करताना शासनाने सर्व बाबींचा वस्तुस्थितीदर्शक आढावा घेऊन महानगरपालिकेस देय असलेले अनुदान व मागील ५ महिन्यांच्या फरकासह थकीत अनुदान जाहीर केले. म्हणजेच महिन्याला ७५.३३ कोटी इतके अनुदान जाहीर केले आहे.
महानगरपालिकेची करवसुली कार्यपध्दती लेखाधारित पध्दतीवर आधारीत उपकर स्वरु पात असल्याने आणि स्थानिक संस्था कर हे उपकर पध्दतीचेच सुधारित रुप असल्याने महानगरपालिकेची वसुली सर्वोत्तम आहे. ५ महिन्यांत थकीत वसुली व विद्यमान वसुली यावर काटेकोर लक्ष दिले तसेच शिस्तबध्द आर्थिक नियोजन केले आहे. यंदा महानगरपालिका ८०० कोटीपेक्षा जास्त वसुली करेल असा विश्वास स्थानिक संस्था कर उपआयुक्त उमेश वाघ यांनी व्यक्त केला आहे.