कामे न करताच ७८ कोटी १४ लाख लाटले, विन विभागात मोठा भ्रष्टाचार

मुख्य वनसंरक्षकांसह १० जणांवर गुन्हा दाखल : पनवेलच्या सहायक वनसंरक्षकांची जव्हार पोलिसात तक्रार

नारायण जाधव

नवी मुंबई : बिहारच्या चारा घोटाळ्याप्रमाणेच राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी जव्हार, मोखाडा, वाडा तालुक्यात २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या वर्षांत सामाजिक वनीकरण विभागाने जलसंधारणांतर्गत दगडी बांध आणि चर खोदण्याची कामे न करताच शासनाच्या ७८ कोटी १६ लाख ७८ हजार ८६८ रुपयांची कामे केली होती. यापैकी दोन लाख ६० हजार ३१० रुपये एसबीआयच्या ठाणे शाखेत शिल्लक असून, उर्वरित रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय असल्याची तक्रार पोलिसांत करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे याबाबतच्या एफआयआरमध्ये ठाण्याचे तत्कालिन मुख्य वनसंरक्षक अव्वर अहमद, वनसंरक्षक के. डी. ठाकरे, वनाधिकारी एस. जी. फाले आणि लागवड अधिकारी ए. पी. सिंग यांच्यासह एकूण १० जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल होण्याची राज्याच्या वनविभागातील पहिलाच प्रकार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पनवेलचे सहायक वनसंरक्षक शशांक कदम यांनी विविध चौकशी अहवालांचा हवाला देऊन जव्हार पोलीस ठाण्यात १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी हा गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबतच्या एफआयआरची प्रत लोकमतच्या हाती लागली आहे. मात्र, आरोपींमध्ये वरिष्ठ वनाधिकारी असल्याने याबाबतची फारशी वाच्यता न करता पोलिसांनी आस्तेकदम तपास सुरू केला आहे. एफआयआरनुसार २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या वर्षांत सामाजिक वनीकरण विभागाने जलसंधारणांतर्गत जव्हार, मोखाडा, वाडा तालुक्यात दगडी बांध आणि चर खोदण्याच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे ६३ कोटी २१ लाख ६७ हजार ९६० रुपये आणि नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तांकडून १४ कोटी ९५ लाख १० हजार ९०८ असे एकूण ७८ कोटी १६ लाख ७८ हजार ८६८ रुपये आले होते. यापैकी दोन लाख ६० हजार ३१० रुपये एसबीआयच्या ठाणे शाखेत शिल्लक असून उर्वरित रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय असल्याची तक्रार वनविभागाकडे इम्रान अब्बास पठाण आणि शशिकांत गांगुर्डे यांनी पुणे येथे केली होती. त्यानुसार चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती चौकशी स्थापन केली. या समितीने नऊ कोटी चार लाख ५५ हजार रुपयांच्या कामांची प्राथमिक चौकशी केली असता त्यात अवघी ३१ लाख ९८ हजार २९१ रुपयांचे काम झाल्याचे व तेही खूप जुने असल्याचे आढळले. यामुळे संशय बळावल्याने पुणे येथील प्रधान वनसंरक्षकांनी ७४ गावांतील सर्वच कामांची १०० टक्के चौकशीसाठी वेगवेगळ्या पाच प्रादेशिक विभागातील सहायक वनसंरक्षकांना आदेश दिले.

चौकशीत आढळल्या गंभीर चुका

या सर्व पाच विभागाच्या सहायक वनसंरक्षकांनी सर्व कामांची चौकशी केली असता त्यात हा गंभीर झाल्याचे उघडकीस आले. यात कागदपत्रांची पडताळणी, गुगल इमेज, प्रत्यक्ष कामांची पाहणी केली. त्यात अनेक गंभीर चुका आढळल्या. मजुरांचे पगार रोखीने देणे, वरिष्ठांची परवानगी न घेता वाट्टेल ती कामे करणे, वरिष्ठांना न कळविता व परवानगी न घेता निधी परस्पर वळविणे, तो खर्च करणे, बीडीएस प्रणालीचा वापर न करता डीडीने पैसे देणे, यात एस.पी. सिंग यांनी तर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आदिवासी आयुक्तांकडून डीडी मिळविल्याचा ठपकाही ठेवला आहे.
या दहा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर आहे गुन्हा
तत्कालिन मुख्य वनसंरक्षक अव्वर अहमद, वनसंरक्षक के. डी. ठाकरे, वनाधिकारी एस.जी.फाले आणि लागवड अधिकारी ए.पी. सिंग, लागवड अधिकारी बी.सी. पवार, वनपाल एस.आर. जाधव, रोपवन कोतवाल डी.पी. वानखेडे, बी.एम. ढमके, ट्रॅक्टर स्वच्छक के.बी. गोतारणे आणि सहायक वनसंरक्षक एस.व्ही. राजवाडे यांचा समावेश आहे. एफआयआरमध्ये ७८ कोटी १४ लाखांचा अपहार झाल्याचा संशय असला तरी तपासाअंती ही रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

आदिवासी विभागासह एसबीआय कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग

चौकशी समितीने या गंभीर प्रकारात आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह एसबीआयच्या कर्मचाऱ्यांचाही या शासकीय रकमेचा अपहार करण्याच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार जव्हार पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदविला आहे; मात्र शासन आदेशानुसार आपणास माहिती देण्याचा अधिकार नसून शासनाचे म्हणणे एफआयआरमध्ये आहे, असे शशांक कदम यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले.