१५ व्या वित्त आयोगाचे राज्याच्या २१ शहरांना ७९९ कोटी

राज्यातील मिलेनियम प्लस २१ शहरांना १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०२१-२२ या वर्षासाठीचे ७९९ कोटींचे भरीव अनुदान नगरविकास विभागाने वितरीत केले आहे.

नवी मुंबई :

राज्यातील मिलेनियम प्लस २१ शहरांना १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०२१-२२ या वर्षासाठीचे ७९९ कोटींचे भरीव अनुदान नगरविकास विभागाने वितरीत केले आहे. यात मुंबई महानगर प्रदेशातील ९ शहरांच्या वाट्याला ५२३ कोटी आले असून एकट्या मुंबई महापालिकेस ३२२ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

ठाण्यास ५० कोटी तर नवी मुंबईला ३२ कोटी
नगरविकास विभागाने २५ ऑक्टोबर रोजी २१ शहरांना जे ७९९ कोटी रुपये वितरीत केले आहेत, त्यात मुंबई महापालिकेला ३२२ कोटी १९ लाख ८६ हजार ५७२ रुपये, नवी मुंबई महापालिकेस ३२ कोटी १७ लाख ३० हजार ७२८ रुपये, ठाणे महापालिकेस ४९ कोटी ९० लाख ८१ हजार १५१ रुपये, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस ३५ कोटी ६० लाख ६६ हजार ७४६ रुपये, मीरा-भाईंदर महापालिकेस २३ कोटी ४१ लाख ३९ हजार २७६ रुपये, उल्हासनगरला १२ कोटी ८० लाख एक हजार २२७ रुपये, अंबरनाथ नगरपालिका सात कोटी ८५ लाख ४५ हजार ५२० रुपये, बदलापूर नगरपालिकेस पाच कोटी ९४ लाख ४८ हजार ७८० तर वसई-विरार महापालिकेस ३३ कोटी रुपये दिले आहेत.

स्वच्छ भारतची रँकिंग वाढणार
या निधीतून या शहरांना आपापल्या हद्दीतील पाणीटंचाई असलेल्या परिसरातील पाणीपुरवठा योजना राबविता येणार आहेत. यामुळे अनेक शहरांतील पाणीपुरवठ्यातील त्रुटी दूर होऊन मुबलक पाणी मिळून तेथील स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियानात महत्त्वाचा घटक असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून क्षेपणभूमी, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, वीजनिर्मिती, घनकचऱ्यापासून विटा बनविणे यासारखे प्रकल्प राबविता येणार आहेत. यातून या शहरांतील रस्तोरस्ती दिसणारे कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी दूर होऊन
देशातील स्वच्छ भारत अभियानातील त्यांची रँकिंग वाढण्यासही मदत होणार आहे.