सिडकोचे ८0 एकर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचा धडाका

सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ८0 एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, पोलीस बंदोबस्तासाठी करावी लागणारी कसरत

नवी मुंबई : सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ८0 एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, पोलीस बंदोबस्तासाठी करावी लागणारी कसरत, अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीचा अभाव असतानाही, या विभागाने नेत्रदीपक कामगिरी करीत मोक्याचे भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले आहेत.
सिडकोची मालकी असलेल्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्याची वेळोवेळी कारवाई केली जाते; परंतु कारवाईनंतर मोकळ्या झालेल्या भूखंडांच्या सरंक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण उभारले जाते.
दोन वर्षांत सिडकोच्या संबंधित विभागाने नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रासह पनवेल, नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर, कामोठे, तळोजा आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. या मोहिमेअंतर्गत जवळपास ८0 एकर जमीन मोकळी करण्यात आली आहे. सध्या सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडे अत्यंत कमी कर्मचारी वर्ग आहे. उत्तर आणि दक्षिण नवी मुंबई या दोन्ही क्षेत्रात या विभागाला अतिक्रमण निर्मूलनाचे काम करावे लागते. हे काम जिकरीचे व तितकेच त्रासाचे आहे. असे असले तरी या विभागाने नेत्रदीपक कामगिरी करीत, भूमाफियांचे कंबरडे मोडले.
सिडकोचा अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, अभियांत्रिकी आणि योजना विभागात परस्पर समन्वय नसल्याने अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांवर पुन्हा बेकायदा बांधकाम उभारले जात असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची तातडीने विक्री करण्याचे निर्देश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. तसे विशेष अधिकारही या विभागाला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार निविदा काढून सहा भूखंडांची विक्री केली आहे. त्याद्वारे सिडकोला २२५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. आगामी काळात अतिक्रमणमुक्त भूखंडाच्या विक्रीसाठी निविदा काढण्याची तयारी या विभागाने सुरू केली आहे.
अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव आहे. अगदी अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि अत्यावश्यक साधनसामग्रीची कमतरता अशा प्रतिकूल परिस्थितीत या विभागाला काम करावे लागत आहे. गावठाणातील अतिक्रमणांबरोबरच नैना क्षेत्राच्या विस्तीर्ण परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीसुद्धा याच विभागावर असल्याने उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचाºयांची दमछाक होत आहे. एकूणच अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कामाला मर्यादा पडत असल्याने त्यासाठी ठोस नियोजनाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुसार या विभागासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि अत्यावश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कारवाईसाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस बंदोबस्ताच्या प्रश्नावरही सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत सिडकोने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम राबविली. याअंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार लहान-मोठी बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मात्र, या कारवाईला न जुमानता भूमाफियांनी आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्याने सिडकोसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा कंबर कसली आहे. येत्या काळात नियोजनबद्धरीत्या कारवाई मोहीम सुरू करण्याचे संकेत सिडकोने दिले आहेत.

१ नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील हजारो एकर जमीन संपादित केली आहे. या संपादित जमिनीच्या बदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात येत आहे. २ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत हजारो भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सुरू असून, शेकडो भूखंडांचे वाटप शिल्लक आहे. उर्वरित प्रकरणांचा निपटारा करून आगामी काळात साडेबारा टक्के योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी अधिकाधिक भूखंडांची गरज भासणार आहे.