अलिबाग-नवी मुंबई जोडण्यासाठी ‘धरमतर’वर ८९८ कोटींचा सागरी पूल
By नारायण जाधव | Published: October 22, 2022 06:11 PM2022-10-22T18:11:51+5:302022-10-22T18:20:30+5:30
रस्ते विकास महामंडळ या पुलावर ८९७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करणार आहे. रेवस आणि कारंजाला जोडणारा चार पदरी खाडी पूल बांधण्यासाठी महामंडळाने एप्रिल २०२२ मध्ये रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशनसाठी निविदा मागविल्या होत्या.
नवी मुंबई - पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या निसर्गरम्य अलिबागलानवी मुंबई आणि मुंबई महानगरीशी जोडण्याचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बहुचर्चित रेवस-रेड्डी या सागरी महामार्गावरील धरमतर खाडीवरील रेवस ते उरणनजीकच्या करंजा बंदराला जोडणारा सागरी पूल बांधण्यासाठी अखेर निविदा मागविल्या आहेत.
रस्ते विकास महामंडळ या पुलावर ८९७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च करणार आहे. रेवस आणि कारंजाला जोडणारा चार पदरी खाडी पूल बांधण्यासाठी महामंडळाने एप्रिल २०२२ मध्ये रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशनसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता हा पूल बांधण्याची निविदा प्रक्रिया महामंडळाने १९ ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू केली आहे. तो पूर्ण झाल्यावर प्रवाशांचा वेळ आणि इंधनाची खूप बचत होणार आहे.
पावसाळ्यातील अडचण दूर होणार
सध्या रेवस-कारंजा प्रवासासाठी वाहनधारकांना ७० किमीचा प्रवास रस्त्याने करावा लागतो. यात दोन तासांचा अवधी लागतो, तर जलवाहतुकीसाठी दोन ठिकाणांदरम्यान १५ मिनिटे लागतात. मात्र, पावसाळ्यात फेरी सेवा बंद असल्याने प्रवास करणे अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे हा पूल महत्त्वाचा आहे.
पर्यटन बहरणार
रस्ते विकास मंडळाने ही अडचण लक्षात घेऊन अलिबागला थेट नवी मुंबई-मुंबईशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रेवस ते करंजा हा पूल २ किमी लांबीचा असणार असून, त्याच्या दोन्ही बाजूला ३ किमी लांबीचे मार्ग असतील. शिवडी आणि रायगडमधील न्हावा-शेवाला जोडणारा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक कार्यान्वित झाल्यानंतर, हा रेवस-कारंजा पूल अलिबाग आणि मुरुडसह कोकणाकडे जाणाऱ्या पर्यटकांना खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळ-जेएनपीटीला जोडणार
या पुलामुळे अलिबाग थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह जेएनपीटीला जोडले जाणार आहे. यात अलिबाग आणि नवी मुंबई व मुंबईचे अंतर कमी होऊन यात प्रवाशांचा वेळ, पैसा, श्रम याच्यासह प्रदूषण कमी होऊन इंधनाची बचत होणार आहे.
वन मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक
प्रकल्पासाठी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. ती मिळाल्यावर काम सुरू होणे अपेक्षित असून, ते सुरू पूर्ण करण्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"