सिडकोला नैना क्षेत्रात एमएमआरडीएची ९,३३६ मोफत घरे, पायाभूत सुविधांसाठीचा मोबदला

सिडकोच्या नैना क्षेत्रात एमएमआरडीएकडून मोठ्या प्रमाणात रेंटल हाउसिंगची कामे सुरू आहेत. अशा घरांपैकी संबधित विकासक एमएमआरडीएला ५० टक्के घरे मोफत देतात.

नवी मुंबई : सिडकोच्या नैना क्षेत्रात एमएमआरडीएकडून मोठ्या प्रमाणात रेंटल हाउसिंगची कामे सुरू आहेत. अशा घरांपैकी संबधित विकासक एमएमआरडीएला ५० टक्के घरे मोफत देतात, यातील ९९ टक्के घरे आता पायाभूत सुविधांच्या बदल्यात सिडकोस देणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घरांची संख्या ९,३३६ इतकी प्रचंड आहे. यात १६० चौरस फुटांची ६,०६५ तर ३२० चौरस फुटांची ३,२८१ घरांचा समावेश आहे. मात्र, यापैकी १,००० घरे एमएमआरडीए प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन सिडकोस घालण्यात आले आहे.

नैना क्षेत्रात ज्या इमारतींमध्ये रेंटलची घरे बांधण्यात येत आहेत, त्या इमारती अधिक उंचीच्या असून, परिसरातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे येथे पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असून, त्या पुरविण्यासाठी सिडकोला मोठा खर्च येणार आहे. यामुळे येथील विकासकांसकडून चटईक्षेत्रानुसार सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यास विकासकांकडून विरोध होत आहे. हे सेवाशुल्क अवाजवी असल्याने रेंटलच्या घरांचा करार आतबट्ट्याचा ठरेल, अशी विकासकांना भीती आहे. 

यामुळे या विषयावर १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे बैठक झाली. त्यात नैनाची विकास नियंत्रण नियमावली अस्तित्वात येण्यापूर्वीच रेंटलच्या घरांचे बांधकाम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यात असे ठरले की, एमएमआरडीएने त्यांना मिळणाऱ्या रेंटलच्या ५० टक्के घरांपैकी ९९ टक्के सिडकोस विनामोबदला द्यावीत. ही घरे विकून त्यातून आलेल्या पैशातून सिडको रेंटल हाउसिंगच्या परिसरात पायाभूत सुविधा पुरवेल, तसेच त्यासाठी चटईक्षेत्रानुसार सध्या जे विकास शुल्क सिडको आकारत आहे, ते आकारणार नाही, असा निर्णय एमएमआरडीएने आपल्या २० ऑक्टोबर, २०२२ च्या बैठकीत घेतला. यातून विकासकांना दिलासा मिळेल.

घरे विकण्यासाठी शासन परवानगी लागणार

एमएमआरडीएकडून रेंटलची जी ९,३३६ घरे सिडकोस मोफत मिळणार आहेत, ती वितरित करण्यासाठी मात्र शासनाची परवानगी घ्यावी, यातील १६० चौरस फुटांची ५०० आणि ३२० चौरस फुटांची ५०० अशी १,००० घरे एमएमआरडीए प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवावीत आणि यासाठी अंमलबजावणीसाठी महानगर आयुक्तांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.