एपीएमसीच्या शौचालयात घोटाळ्यात आमदार शशिकांत शिंदेंसह सात अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

शशिकांत शिंदे यांच्यासह सात आजी-माजी अधिकाऱ्यांविरोधात शनिवारी संध्याकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

नवी मुंबई :

शासनाने वेळोवेळी दिलेे निर्देश आणि न्यायालयाच्या सूचनांना अव्हेरून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध बाजारपेठांमधील सार्वजनिक शौचालयांचे मर्जीतील संस्थांना मनमानीपणे वाटप करून बाजार समितीचे सात कोटी ६१ लाख ४९ हजार ६८९ रुपयांचे नुकसान केल्याच्या चौकशी समितीच्या ठपक्यावरून माजी मंत्री तथा बाजार समितीचे कामगार संचालक आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह सात आजी-माजी अधिकाऱ्यांविरोधात शनिवारी संध्याकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

शासनाचे विशेष लेखा परीक्षक भगवान तुकाराम बोत्रे यांनी शासनासह नवी मुंबई पोलिसांनी वेळोवेळी केलेल्या चौकशी अहवालांचा हवाला देऊन शनिवारी संध्याकाळी पाच वाजता हा गुन्हा केला.

आराेपींमध्ये यांचा समावेश
आराेपींमध्ये आमदार शशिकांत शिंदेंसह बाजार समितीचे तत्कालीन उपसचिव रवींद्र आनंदराव पाटील, जी. एम. वाकडे, सीताराम कावरखे या सेवानिवृत्त उपसचिवांसह विद्यमान उपसचिव विजय पद्ममाकर शिंगाडे, उपअभियंता सुदर्शन भोजनकर, कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र पांडुरंग झुंजारराव आणि कार्यालयीन अधीक्षक विलास पांडुरंग पवार या सात आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

या सर्वांनी १ जानेवारी २००५ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या काळात सर्व नियम पायदळी तुडवून मर्जीतील संस्थांना बाजार समितीच्या आवारातील विविध शौचालयांचे आपल्या मर्जीतील मारू सेवा संघ, विकास कन्स्ट्रक्शन्स, अमोल कन्स्ट्रक्शन्स, भूमी कन्स्ट्रक्शन्स या संस्थांना त्यांच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये प्रसाधन गृह चालविणे नसतानाही वाटप केले. तसेच काहींचे भाडे कमी केले, सुरेश मारू यांना नियमबाह्य वाटप केले आणि या सर्व बाबींकडे तत्कालीन सचिव सतीश सोनी यांनी दुर्लक्ष केले, असाही ठपका चौकशी अहवालात ठेवला आहे.

बाजार समितीतील या शौचालय घोटाळ्याबाबत आमदार महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित करून यापूर्वीच्या चौकशी अहवालात त्रुटी असून, न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन झाल्याची बाब निदर्शनास आणली होती. त्यानंतर शासनाचे उपसचिव रवींद्र औटे यांनी नवी मुंबई पोलिस आयुक्तांना कळवून चौकशी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सहायक पोलिस आयुक्त विशाल मेहुल यांनी फेरचौकशी करून ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी गृहविभागाकडे आपला अहवाल पाठविला होता. हा अहवाल शासनाने पणन संचालकांना पाठविला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.