नवी मुंबई: 'व्हर्टिकल स्लम'कडे नेणारा विकास आराखडा

नवी मुंबई महापालिकेला स्थापनेनंतर ३१ वर्षांनंतर प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याची जाग आली. तोपर्यंत शहरात वाट्टेल तशी अतिक्रमणे झाली.

नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादक​​​​​​​

नवी मुंबई महापालिकेला स्थापनेनंतर ३१ वर्षांनंतर प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याची जाग आली. तोपर्यंत शहरात वाट्टेल तशी अतिक्रमणे झाली. या काळात 'सिडको ने सार्वजनिक सुविधांचे अनेक भूखंड विकून बिल्डरांच्या घशात घातले. विकास आराखडा तयार करताना माणसाला जन्मापासून मरणापर्यंत जे जे लागते ते म्हणजे रुग्णालय, शाळा, मैदान, करमणूक केंद्र, बाजारहाट, बस, रेल्वेस्थानके ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या सर्व घटकांचा यात विचार व्हायला हवा; परंतु नवी मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याची एकंदरीत रचना पाहता तो नवी मुंबईला नजीकच्या भविष्यात 'व्हर्टिकल स्लम कडे नेणारा दिसत आहे. वास्तविक, नगररचना कायदा १९६६ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना झाल्यानंतर शासनाच्या नगररचना अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांतच शहराचा विकास आराखडा तयार करून शासनाची मंजुरी घेऊन त्यानुसार काम करणे अभिप्रेत असते; परंतु येथील नगररचना अधिकाऱ्यांनी या ३१ वर्षांत सीसी / ओसी देऊन बिल्डरांची सेवा करण्यातच धन्यता मानली.

आता उशिरा का होईना तो तयार करताना वाढती लोकसंख्या, पाणीपुरवठ्याचे स्रोत, झोपडपट्टा, एमआयडीसी आणि गावठाणे यांचा विचार केलेला नाही. त्यावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने काही अभ्यासपूर्ण सूचना केल्या. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू असतानाच 'सिडको'ने आक्षेप घेतल्याने काही लोकप्रतिनिधी भूखंडाच्या मुद्यावर न्यायालयात गेले. मात्र, न्यायालयाने 'सिडको'स भूखंड विकण्यास मुभा दिली. त्यामुळे तेलही गेले अन् तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले', अशी महापालिकेची अवस्था झाली. अशातच कोरोनाची लाट आली. ती बिल्डरधार्जिण्या नगररचना अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली. त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेत केलेल्या सूचना विचारात न घेताच, आहे त्याच विकास आराखड्यावर सामान्य जनतेकडून हरकती मागविल्या. त्या १५ हजारांवर आल्या असून, सध्या सुनावणी सुरू आहे.

त्यात शहरातील आमदारांसह लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा विकास आराखडा नसून तो भकास आराखडा आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. तो शंभर टक्के खरा दिसत आहे. कारण या विकास आराखड्यात नव्या 'यूडीसीपीआर' अर्थात एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकासात बिल्डरांना पाच ते साडेसातपर्यंत चटई क्षेत्र मिळणार आहे. मग वाढत्या लोकसंख्येला पाणी कोठून आणणार? आताच मोरबेची पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र एक दिवस बंद ठेवले तरी शहरात पाणीबाणी होते. सध्या शहराची लोकसंख्या १८ लाख आहे. नव्या 'यूडीसीपीआर नुसार ती तीन ते चारपट होईल. मग घनकचरा विल्हेवाटीसाठी डम्पिंग ग्राउंडचे नियोजन कुठेच दिसत नाही?

१४ गावांचा फुटबॉल

शीळफाटा परिसरातील ठाणे तालुक्यातील १४ गावांचा पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. खरे तर या गावांचा फुटबॉल झालेला आहे. कधी नवी मुंबई महापालिका. कधी एमएमआरडीए, कधी जिल्हा परिषद, तर कधी नैना व परत नवी मुंबई महापालिका. मग येथील नियोजन अन् विकास आराखड्याचे काय? याचाही विचार करायला हवा.