सुधारणेच्या नावाखाली माथाडी कायदा नामशेष करण्याचा डाव; बंदचा इशारा

१४ डिसेंबरला राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद; विधेयका विरोधात माथाडी संघटना आक्रमक

नामदेव मोरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: माथाडी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली कायदाच रद्द करण्याचा डाव आखला जात आहे. शासनाच्या विधेयकाविरोधात राज्यातील प्रमुख कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. १४ डिसेंबरला राज्यव्यापी बंद आयाेजीत केला आहे. या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने दिला आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी भवनमध्ये आयोजीत कृती समितीच्या बैठकीमध्ये शासनाला इशारा देण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव यांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. सर्वसामानय श्रमजीवींनी न्याय देणारा कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनाच्या या कृतीला आमचा विरोध आहे. १४ डिसेंबरला एक दिवसाच्या आंदोलनामध्ये सर्व संघटना सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनीही सुधारणेच्या नावाखाली कायदा नामशेष करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार यांना कामगार संघटनांच्या सुचनांकडे लक्ष देण्यास वेळ नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचे आंदोलन केले जाणार आहे. सरकारने याची योग्य दखल घेऊन चर्चा करून तोडका काढला नाही तर उग्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला.

माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही प्रस्तावीत विधेयकावरील संयुक्त चिकीत्सा समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तरीही सरकारी घाईगडबडीत हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्याची शक्यता आहे. सुधारणेच्या नावाखाली कायदाच रद्द करण्याचा डाव आहे. कायदा वाचविण्यासाठी सर्व प्रमुख संघटना एकत्र झाल्या असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचे आंदोलन केले जाणार आहे. या बैठकीला कामगार नेते अविनाश रामिष्टे, बळवंतराव पवार, एकनाथ पवार, शिवाजी सर्वे, सतीश जाधव, निवृत्ती धुमाळ यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

युनीस्कोनेही गौरव केलेला माथाडी कायदा मोडीत काढण्याचा डाव आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात १४ डिसेंबरला राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.
-बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते

मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. कामगार मंत्री कामगारांच्या विरोधात भुमीका घेत आहेत. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले जाणार आहे.
-नरेंद्र पाटील, माथाडी नेते

संयुक्त चिकीत्सा समितीचा अहवाल येण्यापुर्वीच सरकार घाईमध्ये विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. माथाडी कायदा रद्द करण्यास आमचा विरोध असून सरकारला इशारा देण्यासाठी आंदाेलन केले जात आहे.
-शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते