शासनाचा अजब न्याय

घरगुती शौचालय बांधण्याची ऐपत नसलेल्या व सरकारी शौचालयाचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य न देता उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबांसाठी मनपाच्या माध्यमातून

भिवंडी : घरगुती शौचालय बांधण्याची ऐपत नसलेल्या व सरकारी शौचालयाचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य न देता उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबांसाठी मनपाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासन मदत करणार असल्याची माहिती मिळाल्याने नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे.
शहरातील यंत्रमाग व मोती कारखाने तसेच परिसरातील गोदामक्षेत्र यामुळे शहरात कामगार वस्त्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. झोपडपट्टी व लहानमोठ्या खोल्यांत राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी शहरात ३०० पेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये आहेत. त्यात जाण्यासाठी प्रत्येक कुटुंब दैनंदिन २०-३० रुपये खर्च करीत आहे. ही लूट कायम ठेवून महानगरपालिकेने केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणार आहे.
२०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ५८५६ आहे. त्यापैकी मनपाने केलेल्या सर्वेक्षणात २४९८ कुटुंबांनी आपल्या घरात शौचालय बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्याची मागणी केली आहे.
वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र शासन ४ हजार, राज्य शासन ८ हजार व मनपा ५ हजार रुपये देणार असून त्याव्यतिरिक्त आलेला खर्च कुटुंबाने करावयाचा असल्याची माहिती मनपाच्या स्वच्छता विभागाने दिली. मनपाच्या सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणारी अनेक कुटुंबे शहरात असून त्यांची वैयक्तिक शौचालय बांधण्याची ऐपत नसल्याने त्यांना केवळ शौचालयासाठी दरमहा ६०० रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. (प्रतिनिधी)