कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: मावेजा आणि अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काबाबत सिडकोने जाहीर केलेली अभय योजना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. त्यामुळे बंगलो किंवा रो-हाउसच्या भूखंडांवर बांधलेल्या एकापेक्षा अधिकच्या सदनिकांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न निकाली लागला आहे. त्याचप्रमाणे मावेजा वसुलीसाठी रखडलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेकरार आणि अभिहस्तांरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास विकासकांनी बुधवारी व्यक्त केला. तिचा ६५० गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे मत यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.सिडकोने मावेजा आणि अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीबाबत अलीकडेच अभय योजना जाहीर केली आहे. त्या अनुषंगाने क्रेडाई - एमसीएचआयच्या पुढाकाराने सिडको भवनमध्ये बुधवारी एक कार्यशाळा आयोजिली होती. अभय योजनेचा नवी मुंबईतील हजारो सदनिकाधारकांना लाभ होणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्के योजनेच्या भूखंडांवर मावेजाची आकारणी तसेच सर्व प्रकारच्या भूखंडांवर लीज प्रीमिअम, बांधकामाला उशीर झालेल्या भूखंडावर सुमारे ११५ टक्के अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणी, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत होणारा विलंब, आदी प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी विनंती क्रेडाई एमसीएचआयने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. तिच्या माध्यमातून या सर्व प्रश्नांवर काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यांपैकी राज्य सरकारने बहुतांश शिफारशी मान्य केल्याचे समाधान यावेळी विकासकांनी व्यक्त केले. ही कार्यशाळा क्रेडाई - एसीएचआय (रायगड), क्रेडाई- एसीएचआय (नवी मुंबई), क्रेडाई - एसीएचआय (यूथ) आणि क्रेडाई - एसीएचआय (उरण द्रोणागिरी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली होती. यावेळी क्रेडाई एमसीएचआयच्या संबंधित सर्व युनिटचे पदाधिकारी, विकासक आणि सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.