समृद्धीच्या कंत्राटदारांचे कोट्यवधींचे चांगभलं, शासनाकडून दंडात्मक कारवाईसह सर्व खटले रद्द

सरकारच्या निर्णयामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून समृद्धी महामार्ग जात आहे.

नारायण जाधव

नवी मुंबई - शासनाची परवानगी न घेताच समृद्धी महामार्गासाठी गौण खनिजाचे उत्खनन करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांवरील सर्व खटले, दंडात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन प्रकरणे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून समृद्धी महामार्ग जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले आहे. विशेष म्हणजे शासनाने या महामार्गासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टीही माफ केली आहे. यानंतर मंत्रिमंडळाने १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी खटले व दंडात्मक कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता महसूल विभागाने ३ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांत कंत्राटदारांनी जमीन मालक आणि शासनाची परवानगी न घेताच शेकडो एकर जमिनीत उत्खनन करून शासनाचे शेकडो कोटींचे नुकसान केल्याची बाब यापूर्वी ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून चव्हाट्यावर आणली आहे.

गौण खनिज चोरीची ही काही प्रकरणे
१ वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाच्या कामाकरिता केळझर शिवारात उत्खननाकरिता परवानगी न घेतल्याने ॲफकॉन कंपनीला तब्बल २३८ कोटी ९९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याबाबतच्या तक्रारीनुसार ईटीएसप्रणालीमार्फत मोजमाप केले असता त्यामध्ये ३ लाख २ हजार ५२८ ब्रास गौण खनिज अफकाॅन आणि सहकंत्राटदारांनी विनापरवानगी उत्खनन केल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर सेलूच्या तहसीलदारांनी हा दंड ठोठावला होता.
२ अशाच प्रकारे डोणगाव-शेलगाव शिवारातही सुखदेव कोंडुजी लांभाडे यांच्या शेतातही तेथे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने रस्त्यापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत खोदकाम करता येत नसतानाही ३० फुटापेक्षा जास्त खोल खड्डा खोदून गौण खनिजाची चोरी केल्याची तक्रार आहे.
३ अमरावतीच्या खंडेश्वर तालुक्यातील महिला शेतकरी सुनंदा रामभाऊ ठाकरे यांच्या शेतातूनही गौण खनिज माती व मुरूम औरंगाबाद येथील कंत्राटदार कंपनीच्या उपकंत्राटदाराने चोरून नेल्याच्या तक्रारीवरून तत्कालीन तहसीलदार किशोर यादव यांनी संबंधित कंपनीसह कंत्राटदाराला २५ कोटी ६६ लाख ६७ हजार २०४ रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
४ जालना जिल्ह्यातील मॉन्टे कार्लो कंपनीला ३२८ कोटींची नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेली होती.
५ बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यातील विझोरो शिवारात समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी ३८ हजार ९९४ ब्रास विनापरवानगी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणाऱ्या रोडवेज सोल्युशन कंपनीला तहसीलदार सुनील सावंत यांनी २१ कोटी ६४ दंड केला आहे.

या व अशा अनेक प्रकरणात त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांनी समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपन्या, त्यांच्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. मात्र, आता शासनाने घेतलेल्या माफीच्या निर्णयाने या सर्वांचे चांगभलं झालं आहे.