माथाडी कायद्यासाठी कृती समिती

तथाकथित संघटनांमार्फत माथाडी कायद्याचा दुरुपयोग करुन बेकायदा अर्थसत्ता पोसली जात आहे. त्यामुळे मालकवर्गासह उद्योग जगत हादरुन गेले आहे

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
तथाकथित संघटनांमार्फत माथाडी कायद्याचा दुरुपयोग करुन बेकायदा अर्थसत्ता पोसली जात आहे. त्यामुळे मालकवर्गासह उद्योग जगत हादरुन गेले आहे. हा कल्याणकारी कायदा धाब्यावर बसविणाऱ्यांचे आर्थिक हात भ्रष्टाचाराच्या धडापासून वेगळे करण्यासाठी जिल्हास्तरावर लवकरच कृती समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. मालक, कामगार आणि उद्योग जगतात पसरलेला रोष त्या निमित्ताने निवळण्यास मदत मिळणार असल्याचे बोलले जाते.
राज्यामध्ये विविक्षीत नोकऱ्यांमध्ये कामावर ठेवलेल्या, माथाडी, हमाल यासारख्या असंरक्षीत श्रमजीवी कामगारांच्या नोकरीचे नियमन, नोकरीच्या अटी, शर्तींची तांगली तरतूद, कल्याण, आरोग्यासह सुरक्षततेंच्या उपायांची तरतूद करण्यासाठी माथाडी, हमाल, श्रमजीवी कामगार अधिनियम १९६९ अस्तित्वात आले. या कायद्यानुसार मुंबई, ठाणे आणि रायगड या विभागात वस्तुंवर आधारीत, तर राज्यभरात जिल्हा निहाय ३६ माथाडी मंडळे निर्माण करण्यात आली आहेत. माथाडी मंडळामार्फत माथाडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना माथाडी स्वरुपाचे कामकाज असलेल्या आस्थापनांना संबंधित माथाडी मंडळात मुख्य मालक म्हणून नोंदविण्यात येते. तेथील माथाडी कामगारांना ठराविक नोंदणी क्रमांक दिला जातो. कायदा अस्तित्वात आल्यापासून माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या शेकडो संघटना निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील काही संघटना या सराकरी मान्यता प्राप्त आहेत. अशा संघटनांनी माथाडी कामगारांंच्या प्रश्नावर आवाज उठवून सरकारला न्याय देण्यास भाग पाडले .
३६ माथाडी मंडळाकडे सुमारे दोन लाख माथाडी कामगार आहेत, त्यापैकी रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे ४० हजार माथाडी कामगार असल्याचे बोलले जाते. मालक आणि कामगार यांच्यामध्ये सुसंवाद साधने हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. या कायद्याच्या तरतुदींबाबत मालकवर्गात अनभिज्ञता असल्याचे वेळोवेळी पुढे आले आहे.
काही तथाकथित संघटना कायद्याचा गैरवापर करीत आहेत. माल घेऊन आलेला ट्रक कंपनीच्या गेटवरच अडवून चालकाकडून माथाडींच्या नावावर एंन्ट्री टॅक्स वसूल करणे, मुख्य मालकाकडे कामगार भरतीकरता दबाव आणणे, बेकायदा रकमेची मागणी करणे अशा विविध घटनांनामुळे मालकांसह उद्योग जगतात असंतोष पसरला होता. याबाबतच्या तक्रारी ही सरकार दरबारी गेल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून सरकारने जिल्हास्तरावर कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती काम करणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय सरकराने संबंधितांना ६ सप्टेंबरला कळविला.