तोडपाणीसाठी होते पालिकेची कारवाई

महापालिकेच्या योजना विभागात, अतिक्रमण व विभाग कार्यालयांमध्ये कारवाईच्या व विविध परवान्यांसाठी वसुली सुरू आहे. सुरू असलेल्या तोडपाणीविषयी थेट

नामदेव मोरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : महापालिकेच्या योजना विभागात, अतिक्रमण व विभाग कार्यालयांमध्ये कारवाईच्या व विविध परवान्यांसाठी वसुली सुरू आहे. सुरू असलेल्या तोडपाणीविषयी थेट नगरसेवकांनीच सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविला आहे. हे आरोप गंभीर; पण वास्तव असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटू लागली असून, आयुक्त वसुलीराज थांबविणार का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
वाशी विभाग कार्यालयामध्ये अनिल पाटील नावाचा कंत्राटी कामगार फेरीवाल्यांकडून वसुली करत आहे. साफसफाई ठेकेदाराकडे कामावर असलेल्या या कर्मचाऱ्याचा विभाग कार्यालयामध्ये प्रचंड दबदबा असून, प्रतिविभाग अधिकारी म्हणून त्याची ओळख निर्माण होऊ लागली आहे. अतिक्रमण विभागाच्या ताफ्यातील पीकअप व्हॅनमध्ये पुढच्या सीटवर बसून तो सर्व कारवाईच्या ठिकाणी स्वत: उपस्थित असतो. नियमित पैसे देणाऱ्या फेरीवाल्यांना कारवाईविषयी सर्व माहिती अगोदरच पोहोचविली जात असते. स्थानिक नगरसेविका अंजली वाळुंज यांनी सभागृहामध्ये थेट आरोप केला आहे. वाळुंज यांनी पहिल्यांदा हा आरोप केलेला नाही. मनपाची निवडणूक झाल्यानंतर दोन वर्षे सातत्याने याविषयी सभागृहामध्ये व अधिकाऱ्यांना भेटून सफाई कामगाराला त्याचे काम करू द्या. विभाग कार्यालयातील या वसुली एजंटवर कारवाई करावी, अशी वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने अखेर लक्षवेधीच्या माध्यमातून या विषयाला वाचा फोडण्यात आली.
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य वेळी या तक्रारीची दखल घेतली असती, तर प्रशासनावर सभागृहात आरोपांची सरबत्ती झालीच नसती; परंतु अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध अडकले असल्याने वाशीतील या कंत्राटी कामगारावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
शिवसेना नगरसेवक एम. के. मढवी यांनीही अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व आरटीआय कार्यकर्ते यांचे आपसात संगणमत झाले असून तक्रार, कारवाईची नोटीस व नंतर तोडपाणी करणारे रॅकेट तयार झाले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आले. पालिका मुख्यालयातील शोभा नावाची महिला कर्मचारी नगरसेवकांकडूनही पैसे घेत असल्याचाही थेट आरोप त्यांनी केला आहे. यापूर्वी सर्वसाधारण व स्थायी समितीमध्येही परवाना विभागामध्येही अशाचप्रकारे तोडपाणी सुरू असल्याचे आरोप करण्यात येत होते.
परवाना नसलेल्या दुकानदारांना नोटीस देण्यात येते व कारवाई टाळण्यासाठी पैसे वसूल केले जात आहेत. पैसे न देणाऱ्यांची दुकाने सील करून नंतर सील काढण्यासाठी व परवाना मिळवून देण्यासाठी दलालांच्या माध्यमातून पैसे घेतले जात आहेत. आॅनलाइन परवाना दलालांच्या मध्यस्थीशिवाय मिळतच नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. परवाना विभागाकडून हॉटेल सील करण्याची कारवाई सुरू आहे. या कारवाईमागील हेतूवर संशय घेतला जात असून, कारवाई करायची व त्या माध्यमातून आर्थिक हित साध्य केले जात असल्याचा आरोप केला जात असून, हे वसुलीराज संपविण्याचे आव्हान महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्यासमोर उभे राहिले आहे.

आॅनलाइनमुळे दलाल मालामाल
यापूर्वीचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी आॅनलाइन परवाना देण्यास सुरुवात केली; परंतु कोणाही सामान्य व्यावसायिकांना आॅनलाइन परवाना मिळविता येत नाही. परवाना विभागात जाऊन अर्ज जमा केले, तर तेथील अधिकारी व कर्मचारी घेत नाहीत. अखेर कंटाळलेला व्यावसायिक काहीतरी मधला मार्ग सांगा, असे विचारतो व कर्मचारी त्यांना दलालांचा पत्ता देतात. दलाल आॅनलाइनची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देत असून, त्यासाठी १० ते २५ हजार रुपयेही घेतले जात असून आॅनलाइनमुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला असल्याचे बोलले जात आहे.

पक्षपाती कारवाई सुरू
परवाना नसलेल्या दुकानदारांवर पक्षपातीपणे कारवाई केली जात आहे. शहरातील ९० टक्के व्यावसायिकांकडे परवाना नाही. पालिकेच्या परवाना विभागाच्या वतीने संबंधितांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. नोटीस दिलेल्यांपैकी नियमाप्रमाणे सरसकट सर्वांवर कारवाई केली जात नाही. पक्षपातीपणे व तडजोडीचा उद्देश समोर ठेवून कारवाई केली जात असल्याचेही समोर येऊ लागले असून, कारवाईमागे शिस्त लावण्यापेक्षा उपद्रवमूल्य वाढविण्याचाच उद्देश असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले असून आतापर्यंतच्या कारवाईचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

एका दुकानदाराची कैफियत
नेरुळमधील एक मिठाईचे दुकान परवाना विभागाने सील केले. दुकानदाराने विनंती केली होती. ‘साहेब कारवाई करू नका, माझी बदनामी होईल. मी परवान्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली आहे.’ खूप गयावया केल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी ऐकले नाही. दोन दुकाने एकत्र केली असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला.
दुकान सील केले. दुकानातील हजारो रुपयांची मिठाई व खाद्यपदार्थ सडून गेले. यानंतर नेहमीप्रमाणे एक एजंट संपर्कात आला. सर्व पूर्ववत करून देण्याचे आश्वासन दिले. नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नावाने ६० हजार रुपये घेऊन दुकान एकत्र करण्याची परवानगी दिली. व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी २५ हजार रुपये भरावे लागले. ८५ हजार रुपये भरल्यानंतर दुकानाचे सील उघडण्यात आले; परंतु झालेल्या बदनामीमुळे व्यवसायावर परिणाम झाला. पैसेही गेले व अब्रूही गेली, अशी खंत त्या दुकानदाराने व्यक्त केली. तक्रार केली तरी पुन्हा अडवणूक करण्याची व विविध कारणांनी छळ करण्याची शक्यता आहे.
यामुळे लुबाडणूक होऊनही गप्प राहणेच योग्य असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली असून जो त्रास मला झाला तो इतरांना होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.