राजकीय कुरघोडीतूनच मंदिरावर कारवाई, शहरवासीयांकडून हळहळ

पावणे येथील एमआयडीसीच्या जागेवर अनधिकृतरीत्या उभारलेल्या बावखळेश्वर मंदिरावर अखेर मंगळवारी कारवाई करण्यात आली. या मंदिराच्या उभारणीला अप्रत्यक्ष सहभाग असलेले राज्याचे माजी मंत्री गणेश नाईक यांना मोठा दणका बसला आहे.

नवी मुंबई : पावणे येथील एमआयडीसीच्या जागेवर अनधिकृतरीत्या उभारलेल्या बावखळेश्वर मंदिरावर अखेर मंगळवारी कारवाई करण्यात आली. या मंदिराच्या उभारणीला अप्रत्यक्ष सहभाग असलेले राज्याचे माजी मंत्री गणेश नाईक यांना मोठा दणका बसला आहे. तर मंदिरावरील कारवाईसाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या नाईकांच्या राजकीय विरोधकांची मात्र सरशी झाली आहे. राजकीय कुरघोडीमुळे शहरातील अत्यंत देखणे असे मंदिर नेस्तनाबूत झाल्याने शहरवासीयांकडून मात्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने पावणे येथील एमआयडीसीच्या सुमारे ३२ एकर जागेवर बावखळेश्वर मंदिर उभारले होते. विशेष म्हणजे हे मंदिर उभारताना संबंधित प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. अनधिकृतरीत्या उभारलेल्या या मंदिराच्या परिसराचे नेत्रदीपक सुशोभीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे हे मंदिर आणि परिसराला पर्यटन स्थळाचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. उभारणीत विश्वस्त असे असले तरी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी त्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हे मंदिर अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले. विशेष म्हणजे या मंदिर समितीचे विश्वस्त संतोष तांडेल हे गणेश नाईक यांचे भाचे आहेत. त्यामुळे मंदिर उभारणीत प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष नाईक यांचा संबंध जोडण्यात आला.
नाईक यांच्या विरोधकांनी हीच संधी साधत त्यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. याचा परिणाम म्हणून बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून तर्कवितर्क लढविले गेले. एकूणच हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला. विश्वस्त समितीने कारवाई टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मंंदिराची जागा विकत घेण्याची तयारी दर्शविली.
इतकेच नव्हे, तर मंदिर न तोडता एमआयडीसीने ते ताब्यात घेऊन संवर्धन करण्याची विनंतीसुद्धा न्यायालयात करण्यात आली. या सर्व प्रक्रियेत पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला. प्रत्येक वेळी न्यायालयाने विश्वस्तांची विनंती फेटाळून लावली. अखेर मंगळवारी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात मंदिरावर कारवाई करण्यात आली.
मंदिर वाचविण्यात नाईक यांना अपयश आल्याचे समाधान विरोधकांना आहे. बेलापूर येथील ग्लास हाउसवरील कारवाईनंतर आता बावखळेश्वर मंदिरही
पाडून टाकल्याने हा नाईक यांच्या राजकीय वर्चस्वाला मोठा दणका मानला जात आहे.

मंदिर बचाव समितीचा आरोप
हे मंदिर नियमित करण्यासाठी एमआयडीसीने धोरण तयार करून ते न्यायालयात सादर केले होते. परंतु ऐनवेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यात बदल केल्याने न्यायालयाने ते फेटाळले. केवळ शिवसेना नेत्याच्या सूडबुद्धीच्या राजकारणामुळे मंदिरावर कारवाई झाल्याचा आरोप धार्मिक स्थळे बचाव समितीने केला आहे.

मंदिर पाडण्याची घटना दुर्दैवी आहे. परंतु मंदिराचा आधार घेवून एमआयडीसीची ३२ एकर जागा हडपण्याचा नेत्याचा प्रयत्न न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने मंदिर पाडावे लागले. शिवसेना नेहमीच मंदिरांच्या बाजूने राहिली आहे. त्यामुळे स्वत:चे पाप लपविण्यासाठी या प्रकरणात शिवसेनेला लक्ष्य केले जात आहे.
-विजय नाहटा, सभापती, झोपडपट्टी सुधार समिती

कोणतेही मंदिर पाडणे ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यातल्या त्यात बावखळेश्वरसारखे भव्य व सुरेख मंदिरावर कारवाई होतेय, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. संबंधितांनी अगोदरच मंदिर नियमित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले असते तर ही वेळ आली नसती. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा मंदिर वाचविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले होते. मात्र कायद्याच्या पुढे कोणाचे चालत नाही, हे या घटनेवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार