बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होणार?

दिघा परिसरात अनधिकृत ईमारती बांधून ३,५४९ कुटुंबीयांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर काय कारवाई केली अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
दिघा परिसरात अनधिकृत ईमारती बांधून ३,५४९ कुटुंबीयांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर काय कारवाई केली अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. यामुळे आता अतिक्रमण बांधणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना फसविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सुनियोजित शहर असणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये भुमाफीयांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यास सुरवात केली आहे. दिघा परिसरात सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर तब्बल ९९ अनधिकृत ईमारती उभारण्यात आल्याची तक्रार २००९ मध्ये सामाजीक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी केली होती. परंतू महापालिकेसह इतर प्रशासनाने काहीच कारवाई केली नसल्याने त्यांनी न्यायालयात जनहीत याचीका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सर्व अनधिकृत ईमारती पाडण्याचे आदेश दिले असून प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे या ईमारतींमध्ये घर घेणारे ३२६० व व्यवसायीक गाळे घेणाऱ्या २८९ जणांचे जवळपास अडीचशे कोटी रूपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेकांनी आयुष्यभर कमावलेली रक्कम व कर्ज घेवून या इमारतींमध्ये घरे घेतली आहेत. या सर्व रंिहवाशांची फसवणूक झाली आहे. बांधकाम व्यवसायीकांनी कोणतीही बांधकाम परवानगी न घेता ईमारती उभ्या केल्या आहेत. येथील घरे सामान्य नागरिकांना विकून प्रचंड पैसा कमाविला आहे. या प्रकरणी बिल्डरांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली होती. परंतू महापालिका , सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाने कोणाही विरोधात गुन्हे दाखल केले नव्हते. तक्रार नसल्यामुळे पोलिसांनीही गुन्हे दाखल केले नव्हते. कारवाई होत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणारांचे मनोबल वाढत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अद्याप अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत. जो पर्यंत बांधकाम करणाऱ्यांवर व त्यांना अभय देणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार नाही तो पर्यंत अतिक्रमणे थांबणार नाहीत. संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करणार का याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.