प्रशासनाने सोसायट्यांना वेठीस धरू नये

प्रशासनाने मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचºयावर प्रक्रिया करणे सक्तीचे केले आहे. प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्यांवर कारवाईच्या नोटीस दिल्या असून कचरा उचलणे बंद केले आहे.

नवी मुंबई : प्रशासनाने मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचºयावर प्रक्रिया करणे सक्तीचे केले आहे. प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्यांवर कारवाईच्या नोटीस दिल्या असून कचरा उचलणे बंद केले आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीमध्ये उमटले. सोसायट्यांना व पर्यायाने नागरिकांना वेठीस धरू नका. कचरा उचलण्यास सुरवात करावी व नोटीस मागे घ्याव्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार घनकचरा निर्मितीच्या ठिकाणी ओला व सुका कचरा वेगळा करणे आवश्यक आहे. ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या, हॉटेल व इतर आस्थापनांमध्ये रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचºयाची निर्मिती होते त्यांनी त्यांच्या सोसायटी व इमारतीच्या आवारामध्येच त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिका प्रशासनाने १६० पेक्षा जास्त मोठ्या सोसायट्यांना प्रक्रिया करण्यासाठीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. ओला व सुका कचरा वेगळा न करणाºया सोसायट्यांना नोटीस देण्यास सुरवात केली आहे. कचरा वेगळा न करणाºयांवर कारवाई सुरू केली आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीमध्ये उमटले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी या समस्येकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अल्प उत्पन्न गटातील बैठ्या चाळींमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. सोसायटीचे मासिक शुल्कही अनेक नागरिक देत नाहीत. अशा स्थितीमध्ये त्यांच्यावर प्रक्रियेसाठी सक्ती करणे व्यवहार्य होणार नाही असे स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँगे्रसच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेला तीव्र विरोध करून सक्ती थांबविण्यात यावी, अशी मागणी केली.
पालिका प्रशासनाने कचºयाचे वर्गीकरण करण्याची सक्ती नागरिकांवर केली आहे. अनेक नागरिकांनी कचरा वर्गीकरण करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु वर्गीकरण केलेला कचरा एकाच गाडीतून नेला जात आहे. कचरा वर्गीकरण झाले पाहिजे हे मान्य आहे. पण कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जावू नये. गृहनिर्माण सोसायट्यांचा कारभार चालविणे हे अवघड काम आहे. सोसायटीचे पदाधिकारी होण्यास नागरिक तयार होत नाहीत. त्यांच्यावर कचरा प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले तर सर्व व्यवस्थाच कोलमडेल असेही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश व केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे हे केले जात असले तरी ते व्यवहार्य नाही. मुंबई व ठाण्यामध्येही कचºयावर प्रक्रिया करणे यशस्वी झालेले नाही. प्रशासनानेही याविषयी विचार करावा. आतापर्यंत ज्या सोसायट्यांना नोटीस दिल्या त्या परत घेण्यात याव्यात. कचरा उचलण्यास सुरवात करावी अशा सूचना केल्या असून आता प्रशासन नक्की काय भूमिका घेणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

माथाडी चाळी व इतर अल्प उत्पन्न गटातील सोसायट्यांमधील नागरिकांना कचºयावर प्रक्रिया करणे शक्य नाही. त्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. इतरही अडचणी आहे. नागरिकांच्या भावनांचा आदर करून प्रशासनाने अडवणूक थांबवावी.
- शुभांगी पाटील,
सभापती स्थायी समिती

गृहनिर्माण सोसायटीवर कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे. नागरिकांना सुखाने जगू द्या त्यांना वेठीस धरू नका. दिलेल्या नोटीस परत घ्या.
- अशोक गावडे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी

प्रशासनाने नागरिकांवर सक्ती करू नये. कचरा न उचलल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होत आहे. वेठीस धरणे थांबविले नाही तर आंदोलन करावे लागेल.
- द्वारकानाथ भोईर, नगरसेवक, शिवसेना

ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याचे धोरण चांगले आहे. नागरिकही आता पालिकेला सहकार्य करू लागले आहेत. परंतु कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती करणे पूर्णपणे चुकीचे असून ते थांबविले पाहिजे.
- मीरा पाटील, नगरसेविका काँगे्रस