प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा अन्याय

राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत बांधलेली सहा लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांची फक्त डिसेंबर २०१२ पर्यंतचीच

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत बांधलेली सहा लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांची फक्त डिसेंबर २०१२ पर्यंतचीच घरे कायम केली जाणार आहेत. स्वत:चेच जुने घर तोडून गरजेपोटी नवीन बांधकाम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा अन्याय केला असून, आम्ही महाराष्ट्रात राहत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवरील कारवाई थांबविण्यात यावी व घरे नियमित करण्यासाठी आमदार संदीप नाईक व मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या २०१२ पर्यंतच्या घरांवर कारवाई केली जाणार नाही. या कालावधीपर्यंतची घरे नियमित केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही आमदारांच्या समर्थकांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाल्याचे संदेश सोशल मीडियावर टाकण्यास सुरुवात केली. परंतु प्रत्यक्षात सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांमध्ये मात्र प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यातील सहा लाख अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली आहे. फक्त पिंपरी-चिंचवडमधील ६० हजारांपेक्षा जास्त बांधकामे नियमित होणार आहेत. नवी मुंबईमधील सिडको व एमआयडीसीच्या भूखंडावर ५० हजारांपेक्षा जास्त झोपड्यांचे बांधकाम झाले आहे. दिघा परिसरामध्ये जवळपास १५० बहुमजली इमारती बांधल्या आहेत. डिसेंबर २०१५ पर्यंतची ही सर्व बांधकामे नियमित होणार आहेत. परंतु स्वत:च्याच जमिनीवर गरजेपोटी बांधलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची २०१२ पर्यंतचीच घरे नियमित केली जाणार आहेत. भूमाफियांना अभय देताना स्वत:ची शंभर टक्के जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मात्र वेगळा न्याय लावला जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. शासनाने सुरुवातीला मे २००७ पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यानंतर निवासीसह व्यावसायिक बांधकामेही नियमित होणार असल्याची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत बांधलेली घरे नियमित केली जातील, अशी घोषणा केली. शासनाने व सिडकोने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयानंतर सिडकोने गरजेपोटी बांधलेली घरे तोडण्यास सुरुवात केली. शेकडो भूमिपुत्रांचे बांधकाम पाडून त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान केले. सिडकोने घरे नियमित करण्यासाठी कागदपत्रं सादर करण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवून कागदपत्रं सादर केली, परंतु घरे कायम झालीच नाहीत.
कागदपत्रं सादर करणाऱ्यांनाही अनधिकृतच्या नोटीस देण्यात आल्या. यामधील काही इमारतींवर कारवाईही केली. घरे नियमित करण्याच्या घोषणा अंमलबजावणी केली नाही. यावेळीही राज्यातील अतिक्रमणांना वेगळा व प्रकल्पग्रस्तांसाठी वेगळा निर्णय जाहीर करून पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला आहे.

आमचा गुन्हा काय ?
शासनाने राज्यातील डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याची घोषणा केली आहे. नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको व इतर सरकारी जागेवरील ५० हजारांपेक्षा जास्त झोपड्या व दिघा परिसरातील १५० इमारती नियमित होऊ शकतात. परंतु दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या जवळपास २३ हजार घरांसाठी मात्र डिसेंबर २०१२ पर्यंतचा निकष लावून पुन्हा एकदा अन्याय केला जात आहे. आम्ही आमची शंभर टक्के जमीन शासनाला दिली, हा आमचा गुन्हा आहे का? राज्यातील भूमाफियांना अभय व प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई का, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

तीव्र आंदोलन उभे राहणार!
मुख्यमंत्र्यांनी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत राज्यात बांधलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. या घोषणेप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचीही २०१५ पर्यंतची घरे नियमित झाली पाहिजेत, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. शासनाने जर दुजाभाव केला तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे.

श्रेयासाठी वाद
राज्यातील अतिक्रमणांना वेगळा व नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना वेगळा न्याय दिला असल्याने लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेतच निषेध करून सदर गोष्ट निदर्शनास आणून दिली पाहिजे होती. परंतु प्रकल्पग्रस्तांवरील कारवाई थांबल्याचे घोषित करण्याची स्पर्धा लोकप्रतिनिधींमध्ये व त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली होती. वास्तविक २०१५ पर्यंतच्या घरांसाठी आग्रहण करणे आवश्यक होते. परंतु त्याऐवजी श्रेयासाठी धडपड सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.


भूमिपुत्रांना आता घोषणा व आश्वासनांवर विश्वास राहिलेला नाही. यापूर्वीही घरे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले, पण अंमलबजावणी झाली नाही. आता तरी शासनाने गरजेपोटी बांधलेली २०१५ पर्यंत घरे कायम करावी.
- नीलेश पाटील,
आगरी- कोळी युथ फाउंडेशन

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु गरजेपोटीच्या घरांसाठी २०१२ चा निकष लावून पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेली घोषणा जुन्याच निर्णयावर आधारित आहे. आतापर्यंत शासन व सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायच केला आहे. आता पुन्हा अन्याय केला तर उरण, पनवेल, नवी मुंबईतील सर्व प्रकल्पग्रस्त तीव्र आंदोलन करतील.
- शाम म्हात्रे, प्रकल्पग्रस्त नेते