नागरीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेतीला कात्री

रायगड जिल्ह्यामधील पनवेल व उरण तालुका भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध होता.

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई : राज्यातील ‘भाताचे कोठार’ अशी ओळख असलेल्या कृषिप्रधान रायगड जिल्ह्यातील नागरीकरण वाढू लागले आहे. शेतीसाठीचे क्षेत्र कमी होऊ लागले आहे. सिडकोसाठी यापूर्वीच दोन जिल्ह्यांतील १५९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर शहराची उभारणी झाली आहे. आता विमानतळ प्रभावी क्षेत्रातील सहा तालुक्यांमधील तब्बल ५६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर टप्प्याटप्प्याने २३ स्मार्ट सिटी उभ्या करण्यात येणार आहेत. यामुळे या पट्ट्यातून शेती हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्ह्यामधील पनवेल व उरण तालुका भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध होता. येथील बंदरातून शेकडो वर्षांपासून भात व इतर वस्तूंचा व्यापार देश व विदेशातही होऊ लागला. भातशेती, मिठागरे व मासेमारी हाच या परिसरातील प्रमुख व्यवसाय होता; परंतु औद्योगिकीकरण व नागरीकरण वाढू लागले व या परिसरातील शेतीक्षेत्र कमी होऊ लागले. शेतीला सर्वप्रथम सुरुंग लागला तो सिडकोच्या निर्मितीनंतर शासनाने ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यांतील ९५ गावांमधील जमीन संपादित करून नवी मुंबई वसविण्याची मागणी केली. तब्बल १५९ चौरस किलोमीटर जमीन ताब्यात घेतली व या परिसरातील शेतकरी भूमिहीन झाला. यानंतर तळोजा औद्योगिक वसाहत, रसायनी औद्योगिक वसाहत, जेएनपीटी व त्या अनुषंगाने उरणमध्ये आलेले उद्योग यामुळे दोन्ही तालुक्यांमधील शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले. उरलेली शेती विमानतळ प्रकल्पामुळे संपुष्टात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शासनाने विमानतळापासून २५ किलोमीटर परिसर विमानळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) म्हणून घोषित केला आहे.
‘नैना’ परिसरामध्ये तब्बल २७० गावांचा समावेश आहे. यामध्ये पनवेल तालुक्यामधील १११, उरणमधील पाच, कर्जतमधील सहा, खालापूरमधील ५६, पेणमधील ७८ व ठाणेमधील १४ गावांचा समावेश आहे. या परिसरातील ५६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा टप्प्याटप्प्याने विकास केला जाणार आहे. पनवेलपासून थेट कर्जत, खालापूर ते पेणपर्यंत शहरांचा विकास होणार आहे. या परिसरामध्ये दहा वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. नागरिकांना परवडतील, अशा दरामध्ये घरे उपलब्ध होतील. प्रचंड रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे भासविले जात आहे; परंतु शहरीकरण करताना या परिसरातील शेती नष्ट होणार असल्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शेती नष्ट झाल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्याची शक्यता आहे. शहरीकरण वाढल्यामुळे नागरी समस्यांमध्येही वाढ होणार आहे. सिमेंटचे जंगल उभे राहणार; परंतु त्यांना पाणी व इतर सुविधा कशा उपलब्ध होणार हा प्रश्नच आहे. विकासाच्या घाईमध्ये शेती ठप्पच होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. फक्त ‘नैना’च नाही तर भविष्यात रोहा, अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यांमधील ४० गावांमध्येही नवीन शहर वसविण्याचा शासनाचा इरादा आहे.

या प्रकल्पांमुळे शेतजमीन कमी झाली
रायगड जिल्ह्यात सिडको, जेएनपीटी, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तळोजा औद्योगिक वसाहत, रसायनी औद्योगिक वसाहत व आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावीत क्षेत्र (नैना) यामुळे या परिसरातील शेतजमीन कमी झाली आहे व भविष्यात होणार आहे.

नागरीकरणामुळे हे होणार दुष्परिणाम
पनवेल परिसरातील नागरीकरणामुळे या परिसरातील गाढी व कासाडी नदी प्रदूषित झाली. नद्यांना नाल्यांचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. या परिसरातील प्रदूषण वाढले आहे. सिडकोमुळे शेतकरी भूमिहीन झाले. नागरीकरणामुळे या परिसरात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. भविष्यात पाणी हीच सर्वात गंभीर समस्या राहणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील
शेतजमिनीचा तपशील
तालुका शेतकरी क्षेत्र (हेक्टर)
पनवेल १७,९९२ ५७,९५२
उरण ८,४१९ १८,६४२
अलिबाग ३४,०१७ ४९,९०१
पेण १९,०२३ ४९,९९८
मुरुड १०,६१० २६,५२५
कर्जत २०,३५३ ६५,११७
खालापूर ९,५३५ ४०,६१६
माणगाव ४९,३२४ ९३,६५९
रोहा १९,०९३ ६३,२३९
सुधागड-पाली १०,२४७ ४५,८०१
महाड ४०,३८८ ८१,०४७
पोलादपूर ११,१४५ ३७,२०४
म्हसळा १५,०५३ ३१,१७०
श्रीवर्धन १४,४०७ २६,०२१

‘नैना’ परिसरातील गावांचा तपशील
तालुका गावांची संख्या
पनवेल १११
उरण ०५
कर्जत ०६
खालापूर ५६
पेण ७८
ठाणे १४
एकूण २७०

नवी मुंबई वसविण्यासाठी व ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीसाठी या परिसरातील शेतकऱ्यांची सर्व जमीन संपादित करण्यात आली. येथील शेतकरी भूमिहीन झाला. ‘नैना’ व इतर प्रकल्पांमुळे पनवेल, उरणसह रायगड जिल्ह्यातील शेतजमीनही कमी होऊ लागली आहे.
- अमोल नाईक, शेतकरी