डम्पिंगच्या जमिनीसाठी हवेत तब्बल १९२ कोटी, जमीन हस्तांतरण रखडल

राज्य शासनाने क्षेपणभूमीच्या सहाव्या (डम्पिंग ग्राउंड) सेलसाठी जमीन देण्याचे मान्य केले, परंतु त्यासाठी १९२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

 नवी मुंबई : राज्य शासनाने क्षेपणभूमीच्या सहाव्या (डम्पिंग ग्राउंड) सेलसाठी जमीन देण्याचे मान्य केले, परंतु त्यासाठी १९२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेने जमीन मोफत देण्याची मागणी केली असून त्यामुळे क्षमता संपलेल्या पाचव्या सेलमध्ये कचरा टाकावा लागत असून तो बंद न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी दिला आहे.
तुर्भे येथे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना राष्ट्रवादी काँगे्रसचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी पाचवा सेल कधी बंद केला जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला. नवीन सेलची क्षमता संपली आहे. नागरिकांना कचºयामुळे त्रास होत आहे. रोगराई पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आम्ही वारंवार अधिकाºयांकडे पाठपुरावा करत आहोत. आंदोलनाचा इशारा देवून झाला. सभागृहामध्येही आवाज उठविला, परंतु अद्याप सहावा सेल सुरू केला जात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जोपर्यंत जमीन हस्तांतरणाविषयी ठोस माहिती दिली जाणार नाही तोपर्यंत प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
अतिरिक्त आयुक्त रमेश चव्हाण यांनी जमीन हस्तांतरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोफत जमीन देण्यात यावी अशी मागणी पालिकेने केली असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कुलकर्णी यांनी आक्रमक भूमिका घेवून पैसे भरा व जमीन घ्या. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळू नका असे मत व्यक्त केले.
शिवसेनेचे नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर, राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक अशोक गुरखे, देविदास हांडे-पाटील यांनीही डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. हांडे- पाटील यांनी कोपरखैरणेतील डम्पिंग ग्राउंडमुळे यापूर्वी नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागला होता त्याची माहिती दिली. हा प्रश्न गंभीर असून तो तत्काळ सोडविण्यात यावा अशी भूमिका व्यक्त केली. अखेर अतिरिक्त आयुक्तांनी पुढील आठवड्यात सविस्तर माहिती देण्यात येईल व प्रशासनाने नक्की काय पाठपुरावा केला त्याविषयी माहिती सदस्यांना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

जनतेच्या आरोग्याशी खेळू नका. १९२ कोटी रुपये भरा व जमीन हस्तांतर करून घ्या, अन्यथा आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.
- सुरेश कुलकर्णी,
नगरसेवक राष्ट्रवादी

डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न गंभीर असून तो तत्काळ सोडविला पाहिजे. प्रशासनाने युद्धपातळीवर याविषयी कार्यवाही करावी.
- शुभांगी पाटील,
सभापती, स्थायी समिती