महापालिकेत हस्तांतरणापूर्वी हवा न्याय

सिडकोकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी नवीन पनवेल व पोदीमधील नागरिकांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. मात्र यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आश्वासन सिडकोने पाळले नाही

नितीन देशमुख, पनवेल
सिडकोकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी नवीन पनवेल व पोदीमधील नागरिकांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. मात्र यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आश्वासन सिडकोने पाळले नाही. आता हा भाग पनवेल महापालिकेत समाविष्ट करीत सिडकोने आपली जबाबदारी झटकल्याने याठिकाणी तीन पिढ्यांपासून राहणाऱ्यांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या हुकूमशाहीची दखल घेऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ९५ वर्षीय गंगाराम कुदळे यांनी केली आहे.
नवीन पनवेलमधील पोदी व खांदा हा विभाग १९६४ पासून पनवेल नगरपरिषदेत सामील करण्यात आला. तेव्हापासून नगरपरिषद येथील रहिवाशांकडून कर वसूल करीत आहे. १९७१ मध्ये सरकारने पनवेल नगरपरिषदेच्या या वाढवलेल्या हद्दीचा विकास करण्यासाठी सिडकोची नियुक्ती केली. कोणताही विरोध न करता पोदी विभागातील ३०० एकर जमीन स्थानिकांनी सिडकोला दिली. या जमिनी व्यावसायिकांना देऊन सिडकोने नफा मिळवला. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आश्वासन मात्र पाळण्यात आले नाही. तब्बल ४६ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींची चर्चा सुरू आहे. सिडकोने पोदी गावाला गावठाण विस्तार योजना लागू केली नाही. २०० ते २५० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या घरांवर व सातबाऱ्यावर नोटीस न देता संपादनाचे शिक्के मारले. प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंड वितरित केले नाही. शिवाय ज्यांना भूखंड वितरित करण्यात आले तेथे रस्ते, पाणी कोणत्याही मूलभूत सुविधा नाहीत.
शेतकऱ्यांना व बेरोजगार झालेल्या गावकामगारांना नियमाप्रमाणे ४० मीटरचे भूखंड दिलेले नाहीत. कुटुंब वाढल्याने गरजेपोटी २०० मीटरच्या आत बांधलेल्या घरांना राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याच्या २२ जानेवारी २०१० च्या अध्यादेशाप्रमाणे नियमित करणे गरजेचे होते. पण सिडकोने त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले. १ आॅक्टोबर २०१६ पासून पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली असून यात या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र सिडकोने येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न न सोडवताच हस्तांतरणाचा निर्णय घेतल्याने गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर टांगती तलवार आहे.