ऐरोली-घणसोली खाडीपुलामुळे प्रवासाच्या वेळेत होणार बचत

खर्च गेला ४९३ कोटींवर

नवी मुंबई :नवी मुंबई महापालिकेचा ऐरोली-घणसोली खाडीपुलाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाली असून, तांत्रिक आणि आर्थिक बोली उघडल्यानंतर जे. कुमार कंपनीला भागीदारीत काम देण्यात आले आहे. हा पूल झाल्यावर पीक अवरमध्ये ५७६६ वाहनांची दर तासाला वर्दळ वाढेल, असा अंदाज असून, त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर वाहतुकीच्या वेळेत दहा मिनिटांची बचत होणार आहे. सध्या ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून जे अंतर कापण्यासाठी १६ मिनिटे लागतात ते पाच ते सहा मिनिटांवर येणार असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने पुलाच्या कंत्राटदाराशी घासाघीस करून बांधकाम खर्च तो ६ ते ७ टक्क्यांनी कमी करून सदरचे कंत्राट ४९२ कोटी ९९ लाखांना दिले आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात सध्या पुलांची जी कामे सुरू आहेत, त्यापेक्षा नवी मुंबई महापालिकेने कंत्राटदारास दिलेला दर सर्वात कमी असल्याचा दावा महापालिकेचे शहर अभियंता संजय देसाई यांनी केला आहे.

असा असेल ऐरोली-घणसोली खाडीपूल
१ - नवी मुंबई महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या घणसोली-ऐरोली दरम्यानच्या सहा पदरी १९५० मीटर लांबीच्या या खाडीपुलासाठी चार हेक्टर वनजमीन बाधित होणार आहे. पूल आणि कनेक्टिंग रस्ते असे साडेतीन किलाेमीटरचे काम यात केले जाणार आहे. हा पूल पुढे मुलुंड-ऐरोली खाडीपुलासह ऐरोली-काटई रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे.
२ - पुलासाठी २५ पिलर टाकण्यात येणार आहेत. मँग्रोव्ह सेलने २०२१ मध्ये सादर केलेल्या रिपोर्टनुसार हा पूल दिवे, तळवली, घणसोली येथील १२,१५० चौरस मीटर वनजमिनीतून जाणार आहे.
३ - सध्या नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर रोड आणि पाम बीच रोड हे दोनच रस्ते मुंबई-ठाण्याला नवी मुंबई शहरासह येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदरास जोडतात. यामुळे सध्या दोन्ही रस्त्यांवर वाहतुकीचा मोठा ताण पडत आहे. एकात्मिक बांधकाम नियमावलीमुळे सध्याच्या एक ते दीड चटईक्षेत्रावर बिल्डरांना चार ते पाच चटईक्षेत्रापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. शिवाय ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील आयटी कंपन्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. शिवाय मुलुंड-ऐरोली खाडीपुलास नवी मुंबईतील अंतर्गत भागातून वाशी-खाडीपुलास जोडण्यासाठी घणसोली-ऐरोली खाडीपूल उपयुक्त ठरणार आहे.
३ - हा पूल बांधण्यासाठी महाराष्ट्र सागर किनारा प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर आता वनविभाग आणि इको सेन्सिटिव्हची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे मोठा अडसर दूर झाला आहे.
४ - फ्लेमिंगोंना हानी पोहचणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाणार आहे. पुलाच्या आजूबाजूला फ्लेमिंगों पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. शिवाय पादचाऱ्यांसाठी वॉक वे ठेवण्यात येणार आहे.
५ - वनमंत्रालय आणि सीआरझेडच्या नियमानुसार एखाद्या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या खारफुटीच्या पाच पट खारफुटीची लागवड इतरत्र करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे पर्यायी जागा मिळाली आहे. तिथे वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.
६ - नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार पुलाच्या बांधणीसाठी जो खर्च येईल, त्याच्या अर्धा खर्च सिडको उचलणार आहे. त्यानुसार सिडकोने आपल्या अंदाजपत्रकात तरतूददेखील केली आहे.