विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांचा मुक्काम मोर्चा; सिडको भवनसमोर २३ दिवस आंदोलन

मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांपैकी पुनर्वसनाच्या लाभापासून वंचित नागरिकांनी २३ डिसेंबरपासून बेमुदत मुक्काम मोर्चा सुरू केला आहे. २३ दिवस सिडको भवनसमोर हे आंदोलन सुरू असून, सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या अंतर्गत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कमिटीने हे आंदोलन सुरू केले आहे. सिडको भवनसमोरील पदपथावर २३ दिवसांपासून आंदोलकांनी ठाण मांडले आहे. शून्य पात्रता व अपात्र पद्धती बंद करून सरसकट सर्वांना पुनर्वसन पॅकेज लागू करावे. जुन्या गावठाणातील जमिनीचे संपादन करताना जमिनीची हद्दनिश्चिती व क्षेत्रफळाची परिगणना करताना अधिकार अभिलेख, गटबुक, गाव नकाशावरून करण्याचे आदेश असताना सिडकोने केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित संपादन केले आहे, यामुळे घरासमोरील अंगण, पाठीमागील परस यांची मोजणी झालेली नाही.

सिडकोने फक्त बांधीव क्षेत्राचेच भूखंड दिलेले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना भूखंडाचा लाभ मिळालेला नाही. ग्रामीण भागात एकाच घरात तीन ते चार कुटुंब अ, ब, क, ड पद्धतीने राहत असतात; परंतु एक संघ बांधकामामध्येराहणाºया सर्व व्यक्ती एक कुटुंब गृहित धरले आहे. प्रकल्पबाधित कुटुंब म्हणजे ज्या कुटुंबाचे स्वतंत्र रेशनिंग कार्ड, घरपट्टी, गॅस, जोडणी वगैरे आहे ते स्वतंत्र कुटुंब धरून त्यास लाभ देण्यात यावा. सिडकोने घरभाडे भत्यामध्ये दुरुस्ती करून मार्केटनुसार घरभाडे देण्यात यावे. सिडको गृहबांधणीसाठी अर्थसाहाय्य म्हणून चौरस फुटास एक हजार रुपये देय केले होते. मध्यंतरी घरे निष्कासित करण्यास वेग यावा यासाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून ५०० रुपये जाहीर केलेले आहेत; परंतु २०१३ ते २०२० यामध्ये घरबांधणीसाठी लागणारा कच्चा माल तसेच मजुरी यामध्ये वाढ झाली असल्यामुळे या मोबदल्यात वाढ करून २५०० रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

पनवेल ड्रेनेज स्कीम आणि टाटा पॉवरच्या ज्या जमिनी सिडकोकडे वर्ग झाल्या आहेत, त्या जमिनींचे विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमार व्यावसायिकांना २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळावी, अशीही मागणी केली आहे. विमानतळाच्या भरावामुळे बाधित झालेल्या गावांमध्ये जे आपल्या उदरनिर्वाहाचेसाधन म्हणून कोळी, कराडी, आगरी व आदिवासी मच्छीमारी व्यवसाय करतात त्यांना जेथे पुन:स्थापितकरण्यात येणार आहे तेथून पुन्हा मच्छीमारीचा व्यवसाय करता येणार नाही.

यामुळे केवळ बाधित होत नसून ते कायमस्वरूपासाठी मच्छीमार म्हणून राहणार नाहीत. यामुळे प्रकल्पबाधित गावांमधील होडीच्या माध्यमातून मच्छीमारी करणारे, डोल व वाना लावून मच्छी पकडणारे, पाग व इतर मार्गाने मच्छी पकडणाºयांना २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

सिडकोसोबत तीन बैठका
प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी २३ दिवसांमध्ये तीन वेळा सिडको व्यवस्थापनाबरोबर चर्चा केली आहे; परंतु मागण्या प्रत्यक्षात मान्य न केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. याविषयी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आंदोलकांशी व्यवस्थापनाने चर्चा केली आहे. त्यांच्या मागण्या या नवीन असल्यामुळे त्याविषयी विचार करण्यासाठी सिडकोस अवधी द्यावा व तोपर्यंत आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केले असल्याची माहिती दिली आहे.

न्याय्य हक्कासाठी आम्ही २३ दिवसांपासून सिडकोभवनसमोर आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचा मुक्काम मोर्चा सुरूच राहणार आहे. पूर्णपणे सनदशीर मार्गाने व शांततेने आंदोलन सुरू असून मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. - रामचंद्र म्हात्रे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, रायगड जिल्हा

आंदोलकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे

• शून्य पात्रता व अपात्र पद्धत बंद करून सरसकट सर्वांना पुनर्वसन पॅकेज लागू करावे
• जोपर्यंत सिडको प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत सिडको प्रकल्पग्रस्तांचे कोणतेही बांधकाम तोडू नये
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमार व्यावसायिकांना २०१ च्या कायद्याप्रमाणे नुकसानभरपाईद्यावी व सर्व युवक, युवतींना नोकरी उपलब्ध करून द्यावी.
• प्रकल्पग्रस्तांचे घर बांधून होईपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे देण्यात यावे
• अ,ब,क,ड घरांचे स्वतंत्र प्लॉट, घर भाडे निर्वाहभत्ता व कृषी मजुरीचे स्वतंत्र कुटुंब म्हणून वाटप करावे
• प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव बांधकाम खर्च २५०० रुपये द्यावा