विमानतळ भूसंपादन प्रकरण : ४० हेक्टरच्या भूधारकांची ‘लार’मधून सुटका

आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सिडकोने ६७१ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. त्यापैकी ४0 हेक्टर जमिनीच्या भूधारकांनी भूसंपादनासाठी वेळेत संमतीपत्र न दिल्याने केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार (लार) त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यानुसार मिळणारा लाभ राज्य शासनाने देऊ केलेल्या लाभापेक्षा कमी आहे. मात्र, आता या भूधारकांची लारच्या कायद्यातून सुटका झाली असून त्यांनाही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार मोबदला मिळणार आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सिडकोने ६७१ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. त्यापैकी ४0 हेक्टर जमिनीच्या भूधारकांनी भूसंपादनासाठी वेळेत संमतीपत्र न दिल्याने केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार (लार) त्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यानुसार मिळणारा लाभ राज्य शासनाने देऊ केलेल्या लाभापेक्षा कमी आहे. मात्र, आता या भूधारकांची लारच्या कायद्यातून सुटका झाली असून त्यांनाही राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार मोबदला मिळणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २२४३ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ११६0 हेक्टर जागेवर विमानतळ उभारले जाणार आहे. यापैकी स्थानिकांकडून ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सुरुवातीला प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादनाला विरोध केला. त्यामुळे राज्य सरकारने १ मार्च २0१४ रोजी आकर्षक पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले. त्याला प्रतिसाद देत अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी निर्धारित वेळेत भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे दिली. त्यानुसार त्यांचे निवाडेही जाहीर करण्यात आले, परंतु काही भूधारकांनी संमतीपत्रे देण्यास विरोध दर्शविला. दिलेल्या मुदतीत संमतीपत्रे प्राप्त न झाल्याने केंद्र शासनाने २0१३ मध्ये जाहीर केलेल्या लॅण्ड अ‍ॅक्वीझेशन अ‍ॅण्ड रिहॅबिलेशन (लार) या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार सिडकोने ४0 हेक्टर जमीन संपादित केली. विशेष म्हणजे लारच्या निवाड्यानुसार मिळणारा संपादित जमिनीचा लाभ राज्य शासनाच्या पॅकेजपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे लारचे निवाडे जाहीर झालेल्या ४0 हेक्टर जमिनीच्या भूधारकांनी राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार भूसंपादनाचा लाभ मिळावा, यासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. तसेच काही प्रकल्पग्रस्तांनी थेट राज्य सरकारला साकडे घातले, तर काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.
अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी सिडकोच्या उप जिल्हाधिकाºयांनी (भूसंपादन) संबंधितांकडून अर्ज मागविले होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. या लोक अदालतीत एकूण ७३ प्रकरणे सादर करण्यात आली होती. त्यापैकी ३२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. सुनावणीच्या वेळी संबंधित भूधारकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली. शेवटी ही प्रकरणे निकाली काढून संबंधितांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या लाभाच्या सुधारित योजनेत समावेश करण्यात आला. संपादित केलेल्या ४0 हेक्टर जमिनीच्या मालकांना याचा लाभ मिळणार आहे.