विमानतळ प्रकल्प: ‘त्या’ दहा गावांच्या पुनर्वसन कामास गती

सिडकोच्या माध्यमातून विविध सुविधांची पूर्तता

नवी मुंबई : सध्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित झालेल्या दहा गावांच्या पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कामालासुद्धा गती प्राप्त झाली आहे. पुनर्वसित गावांत विकासकामाला गती मिळावी, या दृष्टीने सिडकोच्या माध्यमातून विविध सुविधा पुरविल्या जात आहेत. विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या कामांवर सिडकोने अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने सर्वोत्तम पुनर्वसन पॅकेज दिले आहे. त्याचबरोबर त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडावरील विकासकामांसाठी नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावलीत अलीकडेच आणखी काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विमानतळबाधितांना मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच भूखंडांच्या विकासासाठी देय असलेले नोंदणी शुल्क प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ परत दिले जाणार आहे. सिडकोच्या नियमानुसार एखाद्या भूखंडावर चार वर्षांत ७५ टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य आहे; परंतु विशेष बाब म्हणून विमानतळबाधितांना ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या काळात त्यांनी ३३ टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विमानतळबाधितांना आपल्या भूखंडांचा वापर निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी करता येणार आहे. बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्क सुद्धा माफ करण्यात आले आहे. त्याशिवाय विकास शुल्क, पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा आदी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सुधारित नियमावलीनुसार विमानतळबाधितांना देण्यात आलेले भूखंडाचे लिज प्रीमियम पुढील ६0 वर्षांसाठी प्रति वर्षाला केवळ एक रुपया इतके करण्यात आले आहे. या सुधारित बदलाचे विमानतळबाधितांनी स्वागत करीत विकासकामांचा धडाका लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील काही महिन्यात जवळपास तीनशे प्रकल्पग्रस्तांनी आतापर्यंत बांधकाम परवानगी घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या विकासकामाला आणखी वेग प्राप्त होईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.

२२२ हेक्टर जागेवर नवीन वसाहत
विमानतळबाधित दहा गावांतील सुमारे तीन हजार कुटुंबांचे वडघर, वहाळ आणि कुंडे वहाळ येथे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. पुनर्वसन व पुन:स्थापनेअंतर्गत २२२ हेक्टर जागेवर नवीन वसाहत उभारली जाणार आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात शाळा, नागरी आरोग्य केंद्र, समाजमंदिर आदी सुविधांची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच महिला भवन, अंगणवाडी, प्रशासकीय भवन व स्मशानभूमीची कामे प्रगतिपथावर आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॉकेट्सला भेट देऊन सुरू असलेल्या विविध कामांची पाहणी केली होती. तसेच संबंधित कामांत कोणताही अडथळा येणार नाही, यादृष्टीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या होत्या.