विमानतळाची रखडपट्टी?, स्थलांतराचा पेच कायम

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला आहे; परंतु यासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांपैकी चार गावांनी असहकार्याची भूमिका घेतली आहे.

- कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला आहे; परंतु यासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांपैकी चार गावांनी असहकार्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विमानतळाची पूर्वनिर्धारित डेडलाइन हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील एका कार्यक्रमात गावांचे स्थलांतर आणि इतर अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेण्याच्या सूचना सिडको अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांना केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता सिडको अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे पाहिले जाते. ११६० हेक्टर जागेवर सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च करून तीन टप्प्यात हे विमानतळ उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम २०१९ मध्ये पूर्ण करण्याचा निर्धार सिडकोने केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारही त्यासाठी आग्रही आहे. २०१९ मध्येच या विमानतळावरून विमानाचे टेकआॅफ होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरातही त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे, एकूणच राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा असल्याने डेडलाइन हुकणार नाही, या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोला दिल्या आहेत. भूसंपादन, गावांचे स्थलांतर, पुनर्वसन आदी प्रक्रियेत अपवादात्मक परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकारही सिडकोला बहाल करण्यात आले आहेत, त्यानुसार आपल्या स्तरावर अनेक निर्णय घेऊन सिडकोने प्रकल्पबाधितांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
विशेषत: विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रातील त्या दहा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न अधिक जटील झाला आहे. ग्रामस्थांची प्रत्येक मागणी पूर्ण करताना सिडकोची कसोटी लागत आहे. माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सिडकोच्या कक्षेबाहेर जाऊन अनेक मागण्यांची पूर्तता केली, त्यानंतरच गावांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. गगराणी यांच्या बदलीनंतर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी लोकश चंद्र यांची नियुक्ती करण्यात आली. लोकेश चंद्र यांनी विमानतळ प्रकल्पाच्या कामावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी केलेल्या सर्वकष प्रयत्नांचे फलित म्हणून मागील आठ महिन्यांत ३००० कुटुंबांपैकी जवळपास १८०० कुटुबांनी स्थलांतर केले आहे. दहा गावांपैकी कोपर, कोल्ही, वरचे ओवळे व वाघिवली या गावांतून सरासरी ९५ टक्के ग्रामस्थांनी आपली बांधकामे पाडून स्थलांतर केले आहे. परंतू उलवे, गणेशपुरी, कोंबडभुजे व तरघर या गावांतील ग्रामस्थांनी शाळा आणि इतर काही मुद्द्यावरून स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. याचा प्रत्यक्ष फटका विमानतळाच्या कामाला बसत असताना दिसत आहे. त्यामुळे या प्रश्नांवर आता सिडको अध्यक्षांनीच मार्ग काढावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात खारकोपर येथे झालेल्या जाहिर कार्यक्रमात केली होती.
आमदार प्रशांत ठाकूर हे स्वत: प्रकल्पग्रस्त आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी त्यांनी अनेकदा सिडकोला वेठीस धरले आहे. प्रकल्पग्रस्तांशी त्यांची जुळलेली नाळ लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर सिडको अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे सिडको आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात संवाद वाढून विमानतळाचा मार्ग सुकर होईल, असे अटकळ बांधली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हीच बाब प्रशांत ठाकूर यांच्या निर्दशनास आणून दिली आहे. त्यामुळे सिडको अध्यक्ष या नात्याने ठाकूर यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
>निर्धारित वेळेतच प्रकल्प पूर्ण करणार
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून २०१९ मध्ये पहिल्या विमानाचे उड्डाण होईल. कोणत्याही परिस्थितीत डेडलाइन हुकणार नाही, त्या दृष्टीने कामाला गती देण्यात आली आहे. विमानतळ हा देशाचा प्रकल्प आहे, त्यामुळे पनवेल व परिसराला जागतिक दर्जा प्राप्त होणार आहे. येथील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावणार आहे, त्यामुळे ग्रामस्थांनी सामंजस्याची भूमिका घेत स्थलांतर करावे, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे.
>राजकीय
संघर्षाचा फटका
पनवेल तालुक्यातील राजकीय संघर्षाचा फटका विमानतळ प्रकल्पाला बसताना दिसत आहे. दहा गाव संघर्ष समितीत सर्वपक्षीयांचा समावेश आहे; परंतु भाजपा आणि शेकापमधील श्रेयवादावरून विमानतळबाधितांच्या प्रश्नांवर एकमताने तोडगा निघत नाही, त्यामुळेच सिडकोचे अध्यक्षपद असूनही प्रशांत ठाकूर यांना ग्रामस्थांचे मन वळविण्यात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.