कारवाई केलेले सर्व कर्मचारी पुन्हा सेवेत

पालिकेमधील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मे २०१६ ते मार्च २०१७ दरम्यान निलंबनाची कारवाई केली होती.

- नामदेव मोरे 

नवी मुंबई : पालिकेमधील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मे २०१६ ते मार्च २०१७ दरम्यान निलंबनाची कारवाई केली होती. सर्वांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असून, अनेकांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करताना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. यामुळे सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांनाही पुन्हा सेवेत घ्यावे लागले आहे. चौकशी सुरू असलेल्या १२ अधिकाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला असून, त्यांच्यावरील कारवाईचे संकट टळले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, कामामध्ये दिरंगाई व इतर आरोपांखाली २०१६ पासून अनेकांवर कारवाई करण्यात आली होती. एनएमएमटीमधील ९ जणांना निलंबित केले होते. पालिकेच्या आस्थापनेवरील १५ पेक्षा जास्त जणांना निलंबित केले होते. तब्बल १११ अधिकारी व कर्मचाºयांवर वेतन कपातीची कारवाई केली होती. कारवाई सत्रामुळे पालिकेमध्ये खळबळ उडाली होती.
राज्यभर महापालिकेची बदनामी होऊ लागली होती. शिवसेना नगरसेवक संजू वाडे यांनी निलंबनाची कारवाई केलेल्या अधिकाºयांविषयी सर्वसाधारण सभेमध्ये विचारणा केली होती. कारवाईमधील किती जणांवरील निलंबन मागे घेतले अशी विचारणा केली होती. आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये निलंबन केलेल्या सर्वांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती दिली आहे. यामुळे खूप मोठा गाजावाजा करून केलेल्या कारवाईमध्ये फारसे तथ्य आढळले नसल्याचेच सिद्ध झाले आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन मुख्य कर निर्धारक व संकलक प्रकाश कुलकर्णी यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्याविरोधात एनआरआय पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हाही दाखल केला होता. पण चौकशी अधिकाºयांनी त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नसल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र, त्यानंतरही त्यांना सेवेत न घेतल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले आहे.
सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यांना चौकशी समितीने दोषी ठरविले. पण नियमाप्रमाणे त्यांची चौकशी करताना सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु तशाप्रकारे परवानगी न घेता कारवाई केली होती.
सर्वसाधारण सभेने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर प्रशासनाने तो प्रस्ताव विखंडित करून आणला होता. यानंतर राव यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे लागले आहे. राव यांच्याविरोधातील चौकशी समिती नेमताना सर्वसाधारण सभेचा अधिकार डावलण्यात आला होता. या निर्णयामुळे चौकशी सुरू असलेल्या इतर १२ अधिकाºयांनाही दिलासा मिळाला आहे. सद्यस्थितीमध्ये शहरअभियंता पदाचे काम करणाºया सुरेंद्र पाटील यांच्यासह जवळपास १२ वरिष्ठ अधिकाºयांची चौकशी सुरू होती. त्यांच्या चौकशीसाठीही महासभेची परवानगी नाही. यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईचे संकट टळले असल्याचे मत पालिका वर्तुळात व्यक्त केले जात आहे.
>राव यांच्यावरील अन्याय सुरूच
न्यायालय व महासभेच्या निर्णयानंतर पालिका प्रशासनाने जी. व्ही. राव यांना पुन्हा सेवेत घेतले आहे; परंतु त्यांना सहशहर अभियंतापद पुन्हा देण्यात आलेले नाही. त्यांना कार्यकारी अभियंतापदावर सेवेत हजर करून घेतले आहे. त्यांची नियुक्ती जुन्या मुख्यालयात करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे सार्वजनिक व माताबाल रुग्णालय वगळून इतर विद्युतविषयक कामे सोपविली आहेत; पण प्रत्यक्षात राव यांच्याकडे काहीच काम दिलेले नाही. त्यांच्या विभागासाठी एकही कर्मचारी नियुक्त केलेला नाही. नागरी आरोग्य केंद्राच्या विद्युतविषयी कामेही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली नाहीत. राव यांनी आयुक्त, शहर अभियंता व सर्वांना पत्रव्यवहार करून अद्याप काहीही काम सोपविण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे; परंतु अद्याप त्याविषयी काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
>परिवहनमधील
यांना दिलासा
महानगरपालिका परिवहन उपक्रमामधील सुरेश मारुती पाटील, प्रवीण लक्ष्मण जाधव, लक्ष्मण तबाजी सानप, चिंतामण केशव कदम, दीपक रोहिदास पाटील, सुनील गोविंद घोरपडे, मोहम्मद वसीम सरोले, मोहन शेंडे, दिनेश गोकुळ पाटील यांना २०१६ व १७ मध्ये निलंबित केले होते. त्यांच्यावरील निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
>यांचेही निलंबन मागे
महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव, विरेंद्र पवार, मुख्य कर निर्धारक व संकलक प्रकाश कुलकर्णी, बाळकृष्ण श. पाटील, साहेबराव गायकवाड, बाळकृष्ण मा. पाटील, सुभाष सोनवणे, परशुराम जाधव, राजेंद्र सोनावळे, संजय खताळ, शंकर पवार, कैलास एन. गायकवाड, डॉ. चंदन पंडित, दिवाकर न. समेळ, वैभव भाये, मदन वाघचौडे यांनाही निलंबित केले होते. या सर्वांचे निलंबनही मागे घेण्यात आल्याची माहिती सर्वसाधारण सभेत देण्यात आली आहे.
>नियमाप्रमाणे कार्यवाही
प्रशासन उपआयुक्त किरणराज यादव यांच्याशी संपर्क साधला असता, १५ जणांवरील निलंबन संपुष्टात आले आहे. प्रत्येक केसमध्ये उचित कार्यवाही केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.