महापालिकेतील समीकरणे बदलणार, निवडणूक विभागाच्या निर्णयाकडे सर्वपक्षीयांचे लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2020 02:57 AM2020-03-17T02:57:02+5:302020-03-17T02:57:25+5:30
निवडणुका पुढे ढकलल्यास ८ मे रोजी विद्यमान नगरसेवकांचा कालावधी संपणार असून प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडे सर्व अधिकार जाण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई : कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची शिफारस शासनाने निवडणूक विभागाला केली आहे. यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचाही समावेश असल्यामुळे निवडणूक विभाग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यास ८ मे रोजी विद्यमान नगरसेवकांचा कालावधी संपणार असून प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडे सर्व अधिकार जाण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची कार्यवाही सुरू झाली आहे. २० ते २५ मार्च दरम्यान आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु सद्य:स्थितीमध्ये देशभर कोरोनाची साथ पसरली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्येही कोरोनाचा रुग्ण आढळून आला आहे. यामुळे शासनाने सर्वत्र जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. सर्व जाहीर कार्यक्रम रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राजकीय कार्यक्रमांवरही बंदी घातली आहे. निवडणुका लागल्यास प्रचारादरम्यान सभा, मेळावे, रॅलीचे आयोजन केले जाणार. यामुळे कोरोनाची साथ वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असून याविषयी शिफारस निवडणूक विभागाकडे केली आहे. निवडणुकी संदर्भात आयोग काय व कधी निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महानगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या तर महानगरपालिकेमधील समीकरणे बदलणार आहेत. विद्यमान नगरसेवकांचा कालावधी ८ मेपर्यंत आहे. त्यानंतर त्यांची पदे आपोआप रद्द होणार आहेत. त्यापूर्वी निवडणुका होऊन ९ मे रोजी महापौरपदाची निवडणूक होणे आवश्यक आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्या तर महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. आयुक्त प्रशासक
म्हणून महानगरपालिकेचे कामकाज पाहतील.
इच्छुकांनाही धास्ती : महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून इच्छुक उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यास सुरुवात केली. हळदीकुंकू, विविध स्पर्धा, नागरिकांसाठी देवदर्शन व इतर कार्यक्रमांवर लाखो रुपये खर्च केले आहेत. निवडणुका पुढे ढकलल्यास अनेकांचा खर्च व्यर्थ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.