महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच

महापालिकेच्या २०१६ - १७ च्या अर्थसंकल्पातील एकही महत्त्वाकांक्षी योजना वर्षभरामध्ये सुरू होवू शकली नाही. नगरसेवकांनी

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
महापालिकेच्या २०१६ - १७ च्या अर्थसंकल्पातील एकही महत्त्वाकांक्षी योजना वर्षभरामध्ये सुरू होवू शकली नाही. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांना कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर देण्यातही प्रशासनाला अपयश आले असून आरोग्य सेवा डबघाईला आली आहे. प्रशासनाने पूर्ण लक्ष फक्त स्वच्छ भारत अभियानावर केंद्रित केल्याचे स्पष्ट झाले असून २२९५ कोटींच्या अर्थसंकल्पाचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा २०१७ - १८ वर्षासाठी २९९९ कोटी व मागील वर्षाचा २२९५ कोटी रूपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केला. २२ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश आले आहे. विक्रमी महसूल जमा करण्यात आला ही सकारात्मक व अभिनंदनीय गोष्ट असली तरी वर्षभरामध्ये अर्थसंकल्पातील एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. १११ नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासनाने बगल देण्याचे काम केले आहे. याविषयी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी वारंवार सभागृहात आवाज उठविला आहे. वर्षभरामध्ये सर्वाधिक दुर्लक्ष शिक्षण विभागाकडे झाले. पालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या ३० हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. संगणक व आॅडिओ व्हिजुअल शिक्षण बंद झाले आहे. ठोक मानधनावरील शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. अंगणवाडीमधील मुलांनाही कोणतेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा वर्षभरामध्ये अक्षरश: खेळखंडोबा झाला आहे. तुर्भे व कोपरखैरणे माता बाल रूग्णालये बंद झाली आहेत. सीबीडी, नेरूळ व ऐरोलीतील नवीन रूग्णालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आलेली नाही. वाशी प्रथम संदर्भ रूग्णालयातील एनआयसीयू युनिट बंद असून ते सुरू करण्यात अपयश आले आहे.
गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शहरामध्ये संग्रहालय सुरू करणे, गवळीदेव पर्यटन केंद्र विकसित करणे, मोरबे धरण परिसरामध्ये सुशोभीकरण करण्याबरोबर जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. विष्णुदास भावे नाट्यगृहाच्या धर्तीवर ऐरोलीमध्ये नाट्यगृह उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यात येत होते. खाडी किनाऱ्यांचे सुशोभीकरण करण्याबरोबर अनेक ठिकाणी पादचारी व भुयारी मार्गांचीही तरतूद होती. पण प्रत्यक्षामध्ये यामधील एकही प्रकल्प सुरू होवू शकला नाही. महापालिका प्रशासनाने वर्षभरातील पूर्ण लक्ष स्वच्छ भारत अभियानावर केंद्रित केले होते. केंद्र शासनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळविण्यासाठी आवश्यक तीच कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. यामध्ये प्रसाधनगृहांची निर्मिती, दुरूस्ती व इतर कामांचा समावेश होता. या व्यतिरिक्त इतर समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली आहे.
स्थायी समितीसह महासभेत पडसाद
आयुक्तांनी पालिकेच्या महसुलामध्ये वाढ केल्याबद्दल त्यांचे स्वागत होत आहे. पण शहराच्या विकासामध्ये भर टाकण्यासाठी वर्षभरामध्ये एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झालेला नाही. शिक्षण, आरोग्य व इतर अनेक विभागांसाठी तरतूद करून निधी खर्च आलेला नाही. नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे झालेली नाहीत. या सर्वांचे पडसाद स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेमध्ये पडण्याची शक्यता आहे. पैसे असून व नागरिकांची गैरसोय होत असून न केलेल्या खर्चाचा जाब प्रशासनास विचारून कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.

लोकप्रतिनिधींचा उपयोग काय?
आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा होत असते. सखोल चर्चेनंतर नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा व शहर हितासाठी महत्त्वाच्या योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जातो. अर्थसंकल्पातील कामे वर्षभर करणे आवश्यक असते. सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू होत नसले तरी काही ना काही प्रकल्प प्रत्येक वर्षी सुरू होत असतो. पण गतवर्षभरामध्ये यामधील काहीच झाले नसल्याने अर्थसंकल्पावर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या चर्चेचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.लोकप्रतिनिधींचा उपयोग काय?
आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा होत असते. सखोल चर्चेनंतर नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा व शहर हितासाठी महत्त्वाच्या योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जातो. अर्थसंकल्पातील कामे वर्षभर करणे आवश्यक असते. सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू होत नसले तरी काही ना काही प्रकल्प प्रत्येक वर्षी सुरू होत असतो. पण गतवर्षभरामध्ये यामधील काहीच झाले नसल्याने अर्थसंकल्पावर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या चर्चेचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कागदावर राहिलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना
पशुवैद्यकीय दवाखाना व श्वान नियंत्रण केंद्र
शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे
महापुरूषांची स्मारके उभारणे
शहरामध्ये वस्तू संग्रहालय उभे करणे
घणसोलीमध्ये सेंट्रल पार्कची उभारणी करणे
गवळीदेव निसर्ग पर्यटन केंद्र विकसित करणे
वाशीमध्ये जलतरण तलाव उभारणे
मोरबे धरण परिसरात जलविद्युत प्रकल्प उभारणे
मोरबे धरण परिसरामध्ये पर्यटन स्थळ विकसित करणे
ऐरोली, नेरूळ, सीबीडी रूग्णालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे
ऐरोली नाट्यगृहाचे काम पूर्ण करणे
ऐरोली व बेलापूर मतदार संघात दोन ईटीसी उपकेंद्र सुरू करणे
शहरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारणे
प्रत्येक गावठाणाच्या बाहेर स्वागत कमानी बांधणे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम पूर्ण करणे

प्रशासकीय कारभाराचे स्वरूप
महापालिकेमध्ये सद्यस्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे होत नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना कचऱ्याची टोपली दाखवली जात आहे.
 ८ महिने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पूर्णपणे प्रशासनावर पकड मिळविली आहे.
अधिकारी नगरसेवकांचे ऐकत नसल्याचे चित्र असून असाच कारभार करायचा असेल तर शासनाने प्रशासकीय राजवट लागू करावी असे मत नगरसेवक व्यक्त करू लागले आहेत.