गरिबांसाठी पालिका शाळांचा पर्याय, इंग्रजीसाठी पैसाच हवा!

School : नवी मुंबईमधील मूळ गावांमध्ये सव्वाशे वर्षांपूर्वी शिक्षणाची सुरूवात झाली. शिरवणे व इतर गावांमध्ये  जमिनीचाच पाटीप्रमाणे वापर करून मुलांना शिक्षण देण्यास सुरूवात झाली.

नवी मुंबई : धुळापाटीपासून नवी मुंबईमधील शैक्षणिक क्षेत्राच्या वाटचालीची सुरूवात झाली. सद्यस्थितीमध्ये देशातील प्रमुख एज्युकेशन हब म्हणून शहराची ओळख निर्माण झाली आहे.  सद्यस्थितीमध्ये सर्वसामान्य गरीब घरातील मुलांना मोफत शिक्षणासाठी महानगरपालिकेचाच पर्याय शिल्लक असून, इंग्रजी व उच्च शिक्षणासाठी मात्र पैसा मोजावा लागत आहे. 

 नवी मुंबईमधील मूळ गावांमध्ये सव्वाशे वर्षांपूर्वी शिक्षणाची सुरूवात झाली. शिरवणे व इतर गावांमध्ये  जमिनीचाच पाटीप्रमाणे वापर करून मुलांना शिक्षण देण्यास सुरूवात झाली. धुळापाटीची शाळा म्हणून तेव्हाच्या शाळा ओळखल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेची शाळा सुरू झाली. सिडकोची स्थापना झाल्यानंतर प्रत्येक नोडमध्ये शिक्षण संस्थांसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आले व शहराची ओळख ‘एज्युकेशन हब’ अशी झाली. 

    नवी मुंबईचे नियोजन करताना ‘नोड तिथे शाळा’ असे धोरण निश्चित केले आहे. शिक्षण संस्थेसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. 
    महानगरपालिका व खासगी शिक्षण संस्थांना हे भूखंड नियमाप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 

विविध बोर्डांच्या शाळा वाढल्या
नवी मुंबईमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या  वाढली आहे. आता विविध बोर्डांच्या शाळांना पसंती दिली जात आहे. राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई शाळांना पसंती दिली जात आहे. 

१८ वैद्यकीय महाविद्यालये
राज्यातील सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असणाऱ्या शहरांमध्ये  नवी मुंबई, पनवेलचाही समावेश होतो. विविध वैद्यकीय शाखांचे शिक्षण देणारी १८ महाविद्यालये याठिकाणी असून,  त्यामध्ये १२,७९४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

३१ अभियांत्रिकी महाविद्यालये
नवी मुंबई, पनवेल परिसरात जवळपास ३१ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. त्यामध्ये ४६,८५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, देशभरातील विद्यार्थी अभियांत्रिकीचे  शिक्षण घेण्यासाठी येथे प्रवेश घेत आहेत. 

पैसा असेल त्यालाच आधुनिक शिक्षण : इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील फी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची फी २५ हजारपासून सव्वा लाख  रुपयांवर गेली असून, त्या शाळांमधील फी सामान्यांना परवडत नाही.