नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरात सध्या जुन्या वसाहतींच्या पुनर्वसनाच्या अर्थकारणाने वेग घेतला आहे. शहरातील काही मातब्बर राज्यकर्ते, नगरसेवक आणि बिल्डरांच्या लॉबीने महापालिका आणि सिडकोसह पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चांगल्या स्थितीतील इमारती धोकादायक ठरवून अथवा इमारतींत करण्यात येणाऱ्या नको त्या विकासकामांमुळे अपघात घडवून आपले पुनर्विकासाचे ईप्सित साध्य करण्याचा सपाटा चालविला असल्याची कुजबुज आता दबक्या आवाजात ऐकायला मिळू लागली आहे.
नेरूळ येथे गेल्या वर्षी जिमी पार्क इमारतीच्या सहाव्या माळ्यावर लादी बसविण्याचे काम सुरू असताना वरच्या मजल्याचा स्लॅब कोसळून तो थेट तळमजल्यापर्यंत आला. एकामागून एक अशा सहा माळ्यांपर्यंतचे स्लॅब कोसळले. यात एका निष्पाप विद्यार्थ्याचा हकनाक बळी गेला. आता तुलसी भवन इमारतीत तीन माळ्यांचे स्लॅब अशाच रीतीने कोसळले. यामुळे पुनर्वसनामागील अर्थकारणाची चर्चा पुन्हा एकदा ऐकायला येऊ लागली आहे. कालच्या घटनेत दोघांचे बळी गेले आहेत.
यापूर्वी वाशी विभागात चांगल्या स्थितीतील इमारती संबंधित सोसायटीचे कथित संचालक मंडळ आणि काही राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून बिल्डर लाॅबीने आपला स्वार्थ साधला आहे. यातून मग जादा चटईक्षेत्र मिळवून कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्याचे सत्र सुरू झाले. यात साधे प्लास्टर कोसळले तरी स्लॅब कोसळल्याची आवई उठविण्यात आली. यात काही महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तसे पंचनामे करण्यात आले. हीच मोडस ऑपरेंडी मग शहरातील जुईनगर, नेरूळ, कोपरखैरणे, ऐरोली, बेलापूर या नोडमध्ये अंगीकारली गेली.
मुळात हे प्लास्टरवजा स्लॅब का व कशामुळे कोसळले, त्या इमारतींच्या तत्कालीन संरचना अभियंता आणि वास्तुविशारदासह कंत्राटदारावर काय कारवाई केली, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. कारण ती झालेलीच नाही. एखाद्या सोसायटीच्या संचालक मंडळाने इमारतीत नूतनीकरणाचे काम देताना सदनिकाधारकांकडून काय व कोणती कागदपत्रे घेतली, तो कोणते काम कसे करणार आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे. मात्र तसे कोठेच होताना दिसत नाही. नेरूळ येथे गेल्या वर्षी जिमी पार्कच्या अपघाताचा तपास या अंगाने केला असता तर अनेक घटनांचा उलगडा झाला असता. आताही तुलसी दर्शनचा याच अंगाने तपास करायला हवा. कारण नुसत्या लाद्या बसविल्याने असे गंभीर अपघात हाेत नाहीत, असे या बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
नवी मुंबईत आतापर्यंत ज्या ज्या विभागात ज्या इमारतींचे स्लॅब, सोसायटींचे स्लॅब कोसळले आहेत, त्यांच्या कथित संचालक मंडळातील अग्रणी लोकांचे मोबाइल कॉल डिटेल तपासले तर ते कोणत्या राजकारण्याच्या व बिल्डरच्या संपर्कात आहेत, कोणता महापालिका आणि पोलिस अधिकारी त्यांना मदत करीत आहे, याचा उलगडा होऊ शकतो. यातून नवी मुंबईतील पुनर्वसनाचे अर्थकारण किती खालच्या स्तराला गेले आहे, हे चव्हाट्यावर येऊ शकते. आता नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आणि पोलिस आयु्क्त मिलिंद भारंबे यांनी आपल्या तपास अधिकाऱ्यांना या दृष्टीने तपास करण्याचे निर्देश दिले तर पुनर्वसनाचा हव्यास निष्पापांचा बळी कसा घेत आहे, हे उघड होऊ शकेल.
नवी मुंबई महापालिका दरवर्षी पावसाळ्याआधी शहरातील धोकादायक, अतिधोकादायक आणि दुरुस्ती योग्य इमारतींची यादी जाहीर करते. ही यादी पाहिली तर गेल्या काही वर्षांपासून काही इमारती पुन्हा पुन्हा त्यात येत आहेत. मात्र, यातील काही तुरळक अपवाद वगळता या यादीतील एखाद दुसऱ्या इमारतीत अपघात घडला आहे. उर्वरित इमारती ठणठणीत आहेत. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर न केलेल्या इमारतीतही दुर्घटना घडल्या आहेत. त्या दुर्घटना का व कशामुळे घडल्या, तेथे पुनर्विकासाचे राजकारण, अर्थकारण रंगले होते का हे तपासणे आता गरजेचे वाटू लागले आहे.