फेरीवाल्यांवरील कारवाईत दुजाभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2017 06:02 AM2017-11-13T06:02:06+5:302017-11-13T06:02:15+5:30
नागरिकांच्या तक्रारीनंतर केवळ ठरावीक फेरीवाल्यांवर कारवाईचा दिखावा करत मार्जिनल स्पेसवरील फेरीवाल्यांना मात्र सूट दिली जात आहे. तर अधिकार्यांऐवजी सुरक्षारक्षकांनाच कारवाईसाठी पाठवले जात असल्याने पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे शहराची परिस्थिती गंभीर होत असतानाही प्रशासन मात्र गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर केवळ ठरावीक फेरीवाल्यांवर कारवाईचा दिखावा करत मार्जिनल स्पेसवरील फेरीवाल्यांना मात्र सूट दिली जात आहे. तर अधिकार्यांऐवजी सुरक्षारक्षकांनाच कारवाईसाठी पाठवले जात असल्याने पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
शहरात अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत फेरीवाले यांचा उपद्रव वाढत चालला आहे. भूमाफियांकडून नागरी सुविधांचे भूखंड लाटले जात असून, फेरीवाल्यांनी रस्ते व पदपथ गिळंकृत केले आहेत. यामुळे पादचार्यांना चालण्यासाठी पदपथ राहिले नसून, ठिकठिकाणी वाहतूककोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येक विभाग कार्यालय क्षेत्रात हे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र, यासंदर्भात अनेकांनी सातत्याने तक्रारी करूनदेखील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याचा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. गतवर्षी तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बर्या प्रमाणात शहराला फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून सोडवले होते. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांनी पुन्हा रस्ते व पदपथ व्यापल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्या भूमिकेकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. बहुतांश अनधिकृत फेरीवाले शहराबाहेरचे असून त्यांना प्रशासनातीलच काही अधिकार्यांचे छुपे पाठबळ मिळत असल्याचाही नागरिकांचा आरोप आहे. यामुळेच निश्चित ठिकाणी कारवाईपूर्वी फेरीवाले दिसेनासे होवून व पथक जाताच पुन्हा धंदा मांडतात. या संपूर्ण चक्रामागे अर्थपूर्ण हितसंबंध असून त्यात प्रशासनातील अधिकार्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप संतप्त नागरिकांकडून होत आहे.
नागरिकांची तक्रार आल्यास त्याठिकाणी पालिकेचे वाहन कारवाईच्या उद्देशाने येते. मार्जिनल स्पेसवरील वडापाव, फेरीवाले वगळता फक्त फेरीवाल्यांना हटवले जाते असल्याचे गुरुवारी प्रत्यक्ष निदर्शनास आले. मात्र, मार्जिनल स्पेसवरील फेरीवाल्यांना आश्रय देण्यामागच्या अधिकार्यांच्या भूमिकेचा उलगडा होऊ शकलेला नाही, तर काही नागरिकांनी फेरीवाल्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केल्यानंतर पोलीस सहकार्य करत नसल्याची कारणे पुढे केली जात आहेत.