महापालिकेला आणखी एक दणका

मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी संबंधित मालमत्ता सील करण्याचा कोणताही अधिकार महापालिकेला नाही. तशी कोणतीही

नवी मुंबई : मालमत्ता कराची वसुली करण्यासाठी संबंधित मालमत्ता सील करण्याचा कोणताही अधिकार महापालिकेला नाही. तशी कोणतीही तरतूद महापालिका कायद्यात नाही. त्यामुळे थकीत कराच्या वसुलीसाठी सील केलेली मालमत्ता तातडीने सीलमुक्त करावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे थकीत कराच्या वसुलीसाठी मालमत्ता सील करण्याचा सपाटा लावणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे.
मालमत्ता कर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांच्या विरोधात महापालिकेने पुन्हा कंबर कसली आहे. २२ कोटी १६ लाख रुपये थकीत कराच्या वसुलीसाठी ९ फेब्रुवारी रोजी २१ जणांच्या मालमत्तांना सील ठोकण्यात आले. सानपाडा येथील एलोरा इस्टेटमध्ये असलेल्या भूमी कन्स्ट्रक्शनच्या प्रकल्प कार्यालयालाही ३ कोटी २१ लाख रुपये थकीत कर वसुलीसाठी सील ठोकण्यात आले. भूमी कन्स्ट्रक्शनचे विजय गजरा यांनी महापालिकेच्या या कारवाईला थेट न्यायालयात आव्हान दिले. गजरा यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.के. मेनन व न्या. एम.एस.संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. थकीत कर वसुलीसाठी मालमत्ता सील करण्याची कोणतीही तरतूद महापालिका कायद्यात नाही. परंतु महापालिका थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणू शकते. शिवाय कायद्यात उपलब्ध असलेल्या इतर पर्यायांचा अवलंबही करता येतो, असे स्पष्ट करीत याचिकाकर्ते विजय गजरा यांच्या एलोरा इस्टेटमधील कार्यालय तत्काळ सीलमुक्त करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास सुरू असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून विविध विभागात धडक कार्यवाही सुरू आहे. एपीएमसी, इनॉर्बिटसह अनेक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. पण अनेक ठिकाणच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर काही दिवसांपूर्वी शिक्षक भरतीलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यापाठोपाठ थकीत कर वसुलीसाठी मालमत्ता सील करण्याच्या त्यांच्या कार्यवाहीलाही स्थगिती देत न्यायालयाने आयुक्त मुंढे यांना आणखी एक दणका दिला आहे. (प्रतिनिधी)