एपीएमसीत ३ हजार अनधिकृत बांधकामे

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये तीन हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. भाजी, फळ व मसाला मार्केटमध्ये वाढीव एक ते दोन मजले वाढविण्यात आले आहेत.

- नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये तीन हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. भाजी, फळ व मसाला मार्केटमध्ये वाढीव एक ते दोन मजले वाढविण्यात आले आहेत. दोन लिलावगृहांसह एकाही स्टॉल्सना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. सर्व मार्केट बकाल झाले असून अतिक्रमणांमुळे अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे. माथाडी कामगारांसह प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरही हातोडा टाकला जात आहे; परंतु सर्वाधिक व्यावसायिक अतिक्रमण असलेल्या बाजारसमितीमधील एकही अतिक्रमण अद्याप हटविलेले नाही. सर्वात गंभीर स्थिती फळ मार्केटमध्ये झाली आहे. येथे बहुतांश व्यापाऱ्यांनी एक मजला वाढविला आहे. काही व्यापाºयांनी दोन मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. या ठिकाणी बाजारसमितीने बांधलेल्या लिलावगृहालाही बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. पूर्वी बिगरगाळाधारक व्यापाºयांसाठी उभारण्यात आलेल्या शेडच्या जागेवर नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू केले आहे. बिगरगाळाधारकांसाठी दुसरे शेडही अनधिकृतपणे बांधण्यात आले आहे. फळ बाजारामध्ये पानटपºया, खाद्यपदार्थ विक्री करणारे स्टॉल्सही मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांनाही पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. भाजी मार्केटमध्येही व्यापाºयांनी पोटमाळ्याच्या जागेवर वाढीव एक मजल्याचे काम केले आहे.
मार्केटमध्ये पानटपºया व स्टॉल्स असून, त्यांनाही पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. सर्वात गंभीर स्थिती मसाला मार्केटमध्ये आहे. बहुतांश सर्व व्यापाºयांनी पोटमाळे व वाढीव मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. काही गाळ्यांमध्ये बदाम फोडण्याचे मशिन, बेकरी साहित्य बनविले जात आहे.
मार्केट आवारामध्ये अतिक्रमण होऊ न देण्याची जबाबदारी बाजारसमिती प्रशासनाची आहे. पाचही मार्केटला संरक्षण भिंत असून, गेटवर २४ तास सुरक्षारक्षक असतात. अभियांत्रिकी विभाग, प्रशासकीय कामकाज पाहणारे कर्मचारी, अधिकारी दिवसरात्र मार्केटमध्ये असतात. यानंतरही बांधकाम साहित्य विनापरवाना आतमध्ये आलेच कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या सहमतीने जवळपास ३ हजार गाळ्यांमध्ये व इतर ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे.
धार्मिक स्थळांचेही बांधकाम करण्यात आले आहे. पानटपºया, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, माथाडी यांच्यासाठीची बांधकामे, वाहतूक संघटनांची कार्यालये सर्वांची बांधकामे अनधिकृत आहेत. बाजारसमिती प्रशासनाने बांधकामासाठीचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापूर्वी २०१६मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी मसाला मार्केटमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम आयोजित केली होती. जवळपास नऊ गाळे सीलही केले होते; परंतु न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पुढील कारवाई होऊ शकलेली नाही.
मसाला मार्केटमध्ये स्थगिती असली, तरी इतर ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणांवर पालिका कारवाई करू शकते; पण अतिक्रमण विभाग एपीएमसीमधील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करत असून, ती कधी व कोण पाडणार? असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
>फळ मार्केटमधील स्थिती गंभीर
एपीएमसीच्या फळ मार्केटमध्ये अतिक्रमणाची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. लिलावगृहासाठी बांधकाम परवानगी घेतलेली नाही. बिगरगाळाधारकांच्या शेडही अतिक्रमण करून उभारल्या आहेत. व्यापाºयांनी पोटमाळ्याच्या जागेवर एक व दोन मजले बांधकाम केले आहे. पानटपºया, धार्मिक स्थळे, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठीचे स्टॉल्स यासाठीही पालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. या सर्व अतिक्रमणामुळे फळ मार्केटमध्ये वारंवार वाहतूककोंडीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्ण मार्केट बकाल झाले आहे.
>अनधिकृत पानटपºया
बाजारसमितीने मसाला मार्केटमध्ये प्रत्येक विंगमध्ये कँटीनसाठी जागा दिली आहे. २१ कँटीन असून, सर्व कँटीनच्या बाहेर अनधिकृत पानटपरी सुरू केली आहे. याशिवाय मार्केटमधील इतर स्टॉल्स, फळविक्रेते, रसवंतीगृहासाठीही पालिकेची परवानगी नाही.
>मालमत्ता कराचे नुकसान
बाजारसमितीच्या भाजी, फळ व मसाला मार्केटमधील व्यापाºयांनी पोटमाळे व वाढीव मजल्यांचे काम केले आहे. या सर्वांचे सर्वेक्षण करून वाढीव दराने मालमत्ता कर आकारण्याची गरज आहे. पालिकेचे प्रत्येक वर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ लागले असून, याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.
>एमआरटीपीच्या नोटीस
महापालिकेने २०११मध्ये ३३४ गाळेधारकांना एमआरटीपी अंतर्गत नोटीस दिल्या आहेत; पण २०११नंतर अतिक्रमणांची संख्या वाढली असून, वाढीव गाळ्यांसह इतर सर्व अतिक्रमणांची संख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त झाली आहे. अनेक गाळ्यांना व अतिक्रमणांना अद्याप नोटीसही दिलेली नाही. यामुळे पालिका प्रशासनही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.