एपीएमसी फळ मार्केटची झाली धर्मशाळा, परप्रांतीयांची घुसखोरी

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फळ मार्केटचे धर्मशाळेमध्ये रूपांतर झाले आहे. २५०० पेक्षा जास्त परप्रांतीय व्यापारी व फेरीवाल्यांनी मार्केटमध्ये अतिक्रमण केले आहे.

- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फळ मार्केटचे धर्मशाळेमध्ये रूपांतर झाले आहे. २५०० पेक्षा जास्त परप्रांतीय व्यापारी व फेरीवाल्यांनी मार्केटमध्ये अतिक्रमण केले आहे. नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या व्यापाराला प्रशासनाकडून अभय मिळू लागले आहे. मार्केटची सुरक्षाही धोक्यात आली असून, अवैध व्यापाराला अभय देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
फळ मार्केटमधील जे-५२७ मधील व्यापारी संजय गावडे यांच्या कार्यालयामध्ये ८ आॅगस्टला रात्री चोरी झाली. कार्यालयाचे टाळे तोडून कपाटामध्ये ठेवलेले पाच लाख रुपये चोरून नेले आहेत. या घटनेमुळे मार्केटमधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मार्केटमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. दिवसरात्र मुक्काम ठोकणारे परप्रांतीय कामगारांप्रमाणेच अनधिकृतपणे व्यापार करणाºयांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. बाजारसमिती प्रशासनाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे मार्केटमध्ये ९४५ गाळाधारक व्यापारी (अडते) कार्यरत असून, ३९६ बिगरगाळाधारक अडत्यांसह ही संख्या १३४१ एवढी आहे; परंतु प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये चार हजारपेक्षा जास्त व्यापारी व्यवसाय करत आहेत. २५०० पेक्षा जास्त जणांकडे व्यवसाय करण्याचा परवानाच नाही. परवानाधारकांपेक्षा अनधिकृत व्यापार करणाºयांची संख्या जास्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, विनापरवाना व्यापार करणाºयांमध्ये बहुतांश परप्रांतीय आहेत. मार्केटमधील मोकळे पॅसेज, ओपन शेड, लिलावगृहासह जागा मिळेल त्या ठिकाणी व्यापार केला जात आहे. राज्यातील व देशातील अनेक जण कृषी माल विक्रीसाठी मागवत आहेत. गेटवरून गाळाधारक किंवा बिगरगाळाधारक पण परवाना असलेल्या व्यापाºयाच्या नावाने माल आतमध्ये आणला जात आहे. अनेक गाळाधारकांना त्यांच्या नावाने गाडी आतमध्ये बोलावल्याची माहितीच नसते.
मार्केटमधील गाळ्यांच्या बाहेरील मोकळ्या जागेवरही किरकोळ विक्रेत्यांनी ठाण मांडले आहे. मार्केटमध्ये किरकोळमध्ये फळांची विक्री करण्यास परवानगी नाही; परंतु शेकडो परप्रांतीय सार्वजनिक वापराच्या जागेवर बसून फळांची विक्री करत आहेत. याशिवाय मागील काही महिन्यांमध्ये फेरीवाल्यांची संख्याही वाढली आहे. खाद्यपदार्थांपासून पान, बिडीपर्यंत सर्व वस्तूंची फेरीवाले विक्री करत आहेत. यामधील एकाकडेही बाजारसमितीचा परवाना नाही. अनधिकृत फेरीवाले व व्यापाºयांची नावे, पत्ते, मूळ गाव याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. यामधील अनेकांनी त्यांच्याकडे परप्रांतीयांना नोकरीसाठीही ठेवले आहे. परवाना नसलेल्यांवर तत्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे; पण बाजारसमिती प्रशासन काहीही कारवाई करत नाही. अधिकारी व कर्मचाºयांच्या संगनमताने व काही व्यापाºयांचाही वरदहस्त असल्यामुळे मार्केटला धर्मशाळेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नोंदणी नसलेल्यांमुळे मार्केटची सुरक्षा धोक्यात आली असून, संबंधितांवर कधी व कोण कारवाई करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कायदा
धाब्यावर
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्याप्रमाणे परवाना असलेल्यांनाच मार्केटमध्ये व्यवसाय करता येतो; पण सद्यस्थितीमध्ये प्रशासनाने नियम व कायदे धाब्यावर बसवून परवाना नसलेल्यांना अभय देण्याचे धोरण स्वीकारले असून, याविषयी मुख्यमंत्री व पणनमंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात येणार आहे.

आर्थिक हितसंबंध तपासण्याची गरज
बाजारसमितीमध्ये अधिकृत व्यापाºयांपेक्षा अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाºयांची संख्या वाढली आहे. मार्केटमधील सार्वजनिक वापराच्या जागेसह जिथे जागा मिळेल तेथे व्यापार केला जात आहे. मार्केटची धर्मशाळा झाल्यानंतरही प्रशासन काहीच कारवाई करत नाही. अवैध व्यवसाय करणाºयांना अभय देण्यामागे आर्थिक हितसंबंध दडले असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अध्यक्ष व सचिवांनी याची दखल घेऊन ज्यांच्याकडे परवाना नाही त्यांना मार्केटमध्ये प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

अध्यक्षांसह सचिवांकडेही तक्रार
बाजारसमितीच्या प्रशासक मंडळाचे प्रमुख सतीश सोनी, सचिव अनिल चव्हाण यांचीही व्यापाºयांनी भेट घेतली आहे. मार्केटमधील सुरक्षा व अनागोंदी कारभारावरून स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे, ज्यांच्याकडे परवाने नाहीत त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनानेही दहा दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे; पण प्रत्यक्षात कारवाई होणार का? याविषयी अद्याप साशंकता व्यक्त केली जात आहे.