एपीएमसीला लाभले ४३ वर्षांत नऊ सभापती; चार दशकांमध्ये १४ वेळा प्रशासकाची नियुक्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 04:38 AM2020-01-30T04:38:13+5:302020-01-30T04:38:54+5:30
आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. ए
- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. सर्वात श्रीमंत बाजारपेठेच्या ४३ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये आतापर्यंत नऊ जणांना सभापती होण्याची संधी मिळाली असून, त्यामध्ये दोन तत्कालीन आमदार व दोन माजी आमदारांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत तब्बल १४ वेळा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. एक लाख नागरिकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार या संस्थेमुळे प्राप्त झाला आहे. वर्षाला दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल होत असल्यामुळे या संस्थेच्या संचालकपदावर वर्णी लावण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चुरस निर्माण झालेली असते. १५ जानेवारी १९७७ मध्ये शासनाने बाजार समितीची स्थापना केली. मुंबईमधील कृषी व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा व सुरक्षितता प्राप्त व्हावी, या उद्देशाने बाजार समिती सुरू करण्यात आली. दादर व इतर ठिकाणी विखुरलेल्या कृषी व्यापारामुळे मुुंबईमधीलवाहतूककोंडी वाढू लागल्यामुळे या सर्व बाजारपेठा नवी मुंबईमध्ये स्थलांतरित करण्यात आल्या. ७२ हेक्टर जमिनीवर धान्य, मसाला, भाजी, फळे, कांदा-बटाटा यासाठी पाच स्वतंत्र मार्केट उभारण्यात आली. मुंबईमधील कृषी मालाच्या व्यापारावर पूर्णपणे बाजार समितीचे नियंत्रण असल्यामुळे संस्थेवरील संचालकांना महामंडळाच्या अध्यक्षांपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त होऊ लागले होते. स्थापनेपासून संस्था काँगे्रसच्या व नंतर राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या ताब्यात राहिली आहे. ४३ पैकी २९ वर्षे संचालक मंडळाने कामकाज पाहिले असून, उर्वरित १४ वर्षांमध्ये १४ प्रशासकांची संस्थेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बाजार समितीची प्रशासकीय व संचालक मंडळही अनेक वेळा राज्यभर चर्चेचा विषय बनले आहे. येथील व्यापारी व कामगारांनी बंद केला की, मुंबईकरांचा अन्नधान्याचा पुरवठाही बंद होतो. यामुळे शासनाचेही या संस्थेवर व येथील व्यवहारावर विशेष लक्ष असते. पा. शी. देशमुख, कि. बा. म्हस्के व व्ही. जी. शिवदारे या तिघांनी सुरुवातीची सात वर्षे सभापती म्हणून काम पाहिले. पुढील चार वर्षे संचालक मंडळाची नियुक्ती झाली नसल्यामुळे प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. मार्च १९८८ मध्ये जिंतूरचे आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांची सभापतिपदावर नियुक्ती झाली. जवळपास सात वर्षे त्यांनी हे पद भूषविले. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये संस्थेच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरतीही करण्यात आले.
सभापती नसतानाही अनेक वर्ष बोर्डीकर यांची बाजार समितीवर पकड राहिली होती. त्यांना मानणारा मोठा कर्मचारी व अधिकारीवर्ग सद्यस्थितीमध्येही मार्केटमध्ये आहे. त्यांच्यानंतर पुण्यामधील आमदार कुमार गोसावी डिसेंबर २००१ ते फेब्रुवारी २००५ दरम्यान सभापती राहिले आहेत. त्यांच्यानंतर द्वारकाप्रसाद काकाणी, दिलीप काळे व बाळासाहेब सोळसकर यांनी सभापती म्हणून कामकाज पाहिले आहे.
संचालक मंडळावरही वजनदार नेते
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळावरही राज्यातील अनेक वजनदार नेत्यांची वर्णी लागली आहे. माजी आमदार कि़ बा. म्हस्के यांनी १९७७ मध्ये सभापतिपद भूषविले होते. रामप्रसाद बोर्डीकर, कुमार गोसावी या तत्कालीन आमदारांनीही सभापतिपद भूषविले आहे. माथाडी कामगारनेते शशिकांत शिंदे व नाशिकचे माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांनीही बाजार समितीचे संचालकपद भूषविले असून, अनेक राजकीय पदाधिकाºयांमध्ये मुंबई बाजार समितीच्या संचालकमंडळावर जाण्याची इच्छा असते. बाजार समितीवर काही दिवस सभापती राहिलेले हनुमंतराव पाटील बेटमोगरेकर हेही पुढे नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते.
बाजार समितीचे कामकाज वादग्रस्त
मुंबई बाजार समितीचे कामकाज अनेक वेळा वादग्रस्तही ठरले आहे. येथील वाहनांचा वापर पणन मंत्र्यांकडून होत असल्याचे प्रकरणही राज्यभर गाजले होते. येथील एफएसआय घोटाळ्याची चर्चाही राज्यभर झाली आहे. बँकेत ठेवलेल्या ठेवींचा अपहार व इतर कामकाजही अनेक वेळा वादग्रस्त ठरले आहे.
अधिकार केले कमी
मुंबईमधील कृषी व्यापार पूर्वी पूर्णपणे बाजार समितीच्या नियंत्रणामध्ये होता; परंतु नंतर मॉडेल अॅक्ट, थेट पणन व अत्यावश्यक वस्तूंना बाजार समितीमधून वगळल्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये बाजार समितीचे अधिकारही मर्यादित राहिले असून उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीमध्ये संस्थेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.
बाजार समितीच्या स्थापनेपासूनचे सभापती
नाव कार्यकाळ
पा. शि. देशमुख जानेवारी १९७७ ते फेब्रुवारी १९७७
कि़ बा. म्हस्के फेब्रुवारी १९७७ ते जानेवारी १९८१
व्ही. जी. शिवदारे जानेवारी १९८१ ते फेब्रुवारी १९८४
व्ही. के. बोरावके मार्च १९८६ ते मार्च १९८८
रामप्रसाद बोर्डीकर मार्च १९८८ ते एप्रिल १९९५
कुमार गोसावी डिसेंबर २००१ ते फेब्रुवारी २००५
द्वारकाप्रसाद काकाणी फेब्रुवारी २००५ ते जानेवारी २००८
दिलीप काळे डिसेंबर २००८ ते आॅगस्ट २०१०
बाळासाहेब सोळसकर सप्टेंबर २०१० ते डिसेंबर २०१४