एपीएमसीचे अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान, सात हजार कोटींचा व्यापार धोक्यात

मुंबई, ठाणेसह नवी मुंबईचे धान्य कोठार म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची ओळख आहे. कोरोनाच्या संकटातही मुंबईतील जनजीवन सुरळीत चालू ठेवण्यामध्ये बाजारसमितीचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

- नामदेव मोरे
नवी मुंबई  - मुंबई एपीएमसीमध्ये प्रत्येक वर्षी जवळपास ७ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून, एक लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे, परंतु केंद्र शासनाच्या नवीन अध्यादेशानंतर संपूर्ण नियमनमुक्तीची मागणी होऊ लागली असून, मार्केटचे अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान शासन व प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. योग्य व ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मॅफ्को व कापड मीलप्रमाणे बाजारसमितीचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई, ठाणेसह नवी मुंबईचे धान्य कोठार म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची ओळख आहे. कोरोनाच्या संकटातही मुंबईतील जनजीवन सुरळीत चालू ठेवण्यामध्ये बाजारसमितीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. प्रत्येक संकटात बाजारसमितीमधील कामगारांसह व्यापारीही मदतीचा हात पुढे करत असतात. १९९३च्या बॉम्बस्फोटानंतरही मार्केट सुरळीत करण्यात बाजारसमितीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. दीड कोटी नागरिकांना वेळेत अन्नधान्य पोहोचविण्यासाठी एक लाखापेक्षा जास्त नागरिक मार्केटमध्ये राबत असून, सद्यस्थितीमध्ये बाजारसमितीचेच अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२००८ पर्यंत मुंबईमधील कृषी व्यापारावर बाजारसमितीचे संपूर्ण नियंत्रण होते, परंतु मॉडेल अ‍ॅक्ट, थेट पणन व भाजीपाला, साखर, फळे व इतर वस्तुंची नियमनमुक्ती व आता केंद्र शासनाचा शेतकऱ्यांचे उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार अध्यादेश २०२० यामुळे मार्केटचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पणन संचालकांनी १० आॅगस्टला राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांना दिल्या आहेत. यामुळे मुंबई एपीएमसीमध्येही खळबळ उडाली आहे. बाजारसमितीमधील धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद करून संपूर्ण नियमनमुक्तीची मागणी केली आहे. बाजारसमितीचा कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. एपीएमसीबाहेर व्यापार करणाºयांना कोणताच कर नाही व मार्केटमध्ये व्यापार करणाºयांनी सर्व नियमांची अंमलबजावणी करायची, अशा प्रकारे दुहेरी नियमावली नसावी. सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे बाजारसमितीचे ठाणे मार्केट, ऊस, केळी, तूप, शहाळे यावरील नियमन रद्द होऊन उत्पन्न बंद होणार आहे. बाजारसमितीला सर्वाधिक उत्पन्न मसाला व धान्य मार्केटमधून होत असते. या दोन्ही मार्केटमधील नियमन हटविले, तर मार्केटचे उत्पन्नाचे मार्गच बंद होतील. बाजारसमितीमधील कर्मचाºयांचे पगार व पाच मार्केटची देखभाल दुरुस्ती करणेही शक्य होणार नाही. यामुळे शासनाने बाजारसमितीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

पगार देणेही अशक्य
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीला प्रत्येक महिन्याला ५ ते ७ कोटी रुपयांचा महसूल बाजार फीच्या माध्यमातून होत होता. यामधील जवळपास साठ टक्के महसूल फक्त धान्य व मसाला मार्केटमधून होत होता. सद्यस्थितीमध्ये कोरोनामुळे महसूल घटला आहे. धान्य व मसाला मार्केटमधील नियमन हटविले, तर बाजारसमितीच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. एपीएमसीच्या अस्थापनेवर जवळपास ४६० अधिकारी कर्मचारी काम करत आहेत. सुरक्षारक्षक व साफसफाई कामगार पकडून कर्मचाºयांची संख्या एक हजारापेक्षा जास्त आहे. एपीएमसीचे उत्पन्न घटले, तर कर्मचाºयांचे वेतन देणेही अशक्य होणार आहे.

माथाडी कामगारांना सर्वाधिक फटका
केंद्र शासनाच्य्ाां नवीन धोरणाची अंमलबजावणी केली, तर त्याचा थेट फटका माथाडी कामगारांना बसणार आहे. २००८ पासून मॉडेल अ‍ॅक्ट, थेट पणन, भाजीपाला, साखर, फळांची नियमनमुक्ती, यामुळे बाजारसमितीमधील आवक कमी झाली असून, माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. नवीन अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली, तर मार्केटमधील व्यापार जवळपास ठप्प होऊन कामगारांवर गिरणी कामगारांप्रमाणे बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे.

एपीएमसीमधील आवक थांबेल
शासनाने एपीएमसीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित ठेवले, तर आवक ंकमी होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी मार्केटऐवजी एमआयडीसीमधील गोदाम व कोल्ड स्टोरेजमध्ये माल ठेवण्याची शक्यता असून, तेथूनच थेट ग्राहकांपर्यंत पाठविण्याची शक्यता आहे. एपीएमसीमधील आवक कमी झाली, तर माथाडी कामगार व वाहतूकदारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.