मालमत्ता करासाठी अभय योजना लागू करा, स्थायी समितीमध्ये मागणी

मालमत्ता कर थकबाकीदारांना २४ टक्के दंड व्याज आकारले जात आहे. पठाणी पद्धतीने व्याज आकारल्यामुळे थकबाकी वाढू लागली आहे. मालमत्तांच्या किमतीपेक्षा कर जास्त होवू लागला असून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केली आहे.

नवी मुंबई : मालमत्ता कर थकबाकीदारांना २४ टक्के दंड व्याज आकारले जात आहे. पठाणी पद्धतीने व्याज आकारल्यामुळे थकबाकी वाढू लागली आहे. मालमत्तांच्या किमतीपेक्षा कर जास्त होवू लागला असून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९९ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करून त्याला स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. महानगरपालिकेने निवासी मालमत्तांसाठी करपात्र मूल्याच्या ३२.६७ टक्के, अनिवासीसाठी ५३.३३ टक्के एवढे दर निश्चित केले असून मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवले होते. या विषयावर चर्चा करताना शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनी थकबाकीदारांना वार्षिक २४ टक्के व्याजदर आकारला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गृहकर्ज ८ टक्क्यावर आले असून कराच्या थकबाकीवर त्याच्या तीन पट व्याज आकारणे चुकीचे आहे. मूळ थकबाकी व व्याजावरही पुन्हा व्याज आकारले जात असून वाढीव रक्कम भरणे अशक्य होवू लागले आहे. आयकर विभागही करदात्यांसाठी अभय योजना लागू करत असते. त्या धर्तीवर महापालिकेने थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली तर जुनी थकबाकी वसूल होणे शक्य होणार आहे. अभय योजना लागू केली नाही तर अनेक मालमत्तांच्या मूळ किमतीपेक्षा थकीत कर जास्त होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी भूमिका भगत यांनी व्यक्त केली.
शिवसेना गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनीही जादा व्याजामुळे अनेकांना कर भरणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नागरिकांच्या हितासाठी अभय योजना राबविणे काळाची गरज असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक देविदास हांडे पाटील यांनीही अभय योजनेचे समर्थन केले. नवी मुंबईमधील हजारो करदाते अभय योजनेची मागणी करत आहेत. थकबाकीवरील व्याज वाढत असून ती रक्कम भरणे अशक्य होवून बसले आहे. थकबाकी भरण्याची क्षमता अनेकांकडे नाही. यामुळे प्रशासनाने लोकभावनेचा आदर करून अभय योजना राबवावी अशी मागणी केली. सभापती शुभांगी पाटील यांनीही अभय योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. आयुक्त रामास्वामी एन. यांनीही सरसकट अभय योजना राबविता येणार नाही. भविष्यात लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. यामुळे याविषयी काय करता येईल हे तपासून पुढील कार्यवाही करता येईल, असे स्पष्ट केले. सर्वच नगरसेवकांनी अभय योजना राबविण्याची मागणी केल्यामुळे आता प्रशासन काय भूमिका घेणार व शासन त्यास मंजुरी देणार का याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे.

मालमत्ता
कर थकबाकीदारांना वार्षिक २४ टक्के दंड आकारला जात आहे. पठाणी पद्धतीने होणारी व्याज वसुली थांबवून अभय योजना लागू करावी.
- नामदेव भगत,
नगरसेवक- शिवसेना

नागरिकांचे हित लक्षात घेवून मालमत्ता कराचे व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे. थकबाकी वसूल होण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी लवकर योजना राबविण्यात यावी.
- द्वारकानाथ भोईर,
गटनेते, शिवसेना

मालमत्ता कर विभागातील व्याजदर सामान्यांना परवडत नाही. नवी मुंबईकर अभय योजनेची मागणी करत आहेत. नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा व शहरवासीयांना दिलासा द्यावा.
- देविदास हांडे पाटील,
नगरसेवक, राष्ट्रवादी

लोकप्रतिनिधींनी मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांचीही हीच भूमिका असून प्रशासनाने लोकहित लक्षात घेवून लवकर योजना राबवावी.
- शुभांगी पाटील,
स्थायी समिती
सभापती